न्यूज डेस्क : बिहार में भूमि-विवाद से जुड़े विवादों को लेकर लागातार हो रहे खून खराबा को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बेहतरीन उपाय निकाला है। बता दे की भूमि विवाद से जुड़े विवादों को जल्द से जल्द निपटारा के लिए अधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आदेश दिया गया है। इसके लिए गृह विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संयुक्त बैठक आयोजित करेगा। इसी को लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखकर बैठक का स्थान, तारीख व समय तय करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही भूमि विवाद से जुड़े मामलों के लिए वाट्सऐप ग्रुप बनाने को कहा गया है। जिसमें सभी जिलों के अपर समाहर्ता सहित विभाग के प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी व सहायक शामिल होंगे। इस व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद यह रहेगा की जल्द से जल्द भूमि विवाद से जुड़ी रिपोर्ट एवं सूचना का आदान-प्रदान आसान करना होगा। ताकि इस तरह के मामलों का आपसी सामंजस्य से जल्द निबटारा किया जा सके। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा की जवाबदेही गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार को दी गई है। इस दौरान गृह विभाग ने सूबे के सभी जिलों में कुल पुलिस बल के विरुद्ध थाने में पदस्थापित महिला थाना प्रभारी व महिला कांस्टेबल की संख्या के आधार पर कंप्यूटराइज्ड डाटा बेस तैयार करने का निर्देश पुलिस मुख्यालय को दिया है।
इसके अलावा थानावार महिला हेल्प डेस्क के निर्माण की अपडेट रिपोर्ट भी मांगी है। इसके साथ ही बैठक में बताया गया कि कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी योजना के तहत वर्ष 2007 की प्राथमिकता सूची के अनुसार कुल 8064 कब्रिस्तान के विरुद्ध अब तक 6817 योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। गृह विभाग ने शेष योजनाओं को भ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कब्रिस्तान की घेराबंदी की तस्वीर भी अपलोड करने को कहा गया है।