डेस्क : बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार के वेतनभोगी लोगों को अब 31 के बजाय 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सातवें केंद्रीय संशोधित वेतन ढांचे में वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग की अधिसूचना के मुताबिक इसे इसी साल एक जनवरी से लागू कर दिया गया है। लेकिन, भुगतान अप्रैल से किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण योजनाओं के क्रियान्वयन में बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इस रैंकिंग का आधार केंद्र सरकार द्वारा 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत चल रही परियोजनाओं पर बनाया गया है।
रैंकिंग में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर ओडिशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसी रैंकिंग का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके लिए सभी राज्यों में चल रही या पूरी हो चुकी योजनाओं की जानकारी मांगी गई। प्रत्येक परियोजना को कुल 15 मापदंडों पर आंका गया था और जिलों को राज्य के साथ रैंक किया गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि यह राज्य की बड़ी उपलब्धि है।
इन मापदंडों में भूमि अधिग्रहण के प्रत्येक चरण को शामिल किया गया है। इसमें परियोजना के सामाजिक प्रभाव आकलन से पुनर्वास एवं पुनर्वास योजना को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अंक देने का प्रावधान किया गया है। 10,434 अंकों में से बिहार को घोषणा के आधार पर सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। लोहरदगा जिलों में सबसे आगे, बिहार 11वें स्थान पर: परियोजना के अनुसार जिलों को भी स्थान दिया गया है। झारखंड का लोहरदगा पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। दूसरे से 11वें स्थान पर बिहार के जिले हैं. खगड़िया को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। इसके बाद वैशाली, भागलपुर, सारण, अरवल, गोपालगंज, औरंगाबाद, गया, बेगूसराय और नवादा का नंबर आता है।