डेस्क: बिहार के कोसी क्षेत्र वासियों के लिए एक खुशखबरी वाली खबर सामने आई है, बता दें कि बिहार का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कोसी है, जो हर साल बाढ़ की चपेट से आ जाने से न जाने कितने लोग का घर तथा फसल की बर्बादी होती है, लेकिन इसी बीच सरकार भी इन समस्याओं का निदान के लिए एक नया प्लान तैयार कर रही है।
दरअसल, नदी को जोड़ने की योजना पर राज्य सरकार के स्तर पर काम भी शुरू हो गया है, इस योजना के अंतर्गत कोसी- मेची लिंक योजना (Kosi-Mechi Link Scheme) के लिए बिहार सरकार के द्वरा केंद्र सरकार से अनुमति मांगी जा रही थी, जिसके बाद बीते दिन कोसी-मेची लिंक योजना का मसला लोकसभा में उठा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह मसला उठाया, जेडीयू सांसद ने सदन में कहा कि जब केंद्र सरकार का यह निर्णय है कि दो लाख से अधिक सिंचाई योजना की क्षमता होगी तो क्या कोसी-मेची लिंक योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित की जायेगी ?
यह योजना से 2 लाख 17000 हेक्टेयर में सिंचाई करेगा: आगे उन्होंने कहा कि कोसी- मेची लिंक योजना को केंद्र सरकार ने स्वकृति दी है, केंद्र सरकार का निर्णय है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिचाई क्षमता वाली जो योजनाएं होंगी, उनको राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे, कोशी -मेची लिंक योजना 2 लाख 17000 हेक्टेयर में सिंचाई करेगा तो क्या इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे?
डीपीआर बना लिया गया: बताते चलें कि इस कोसी- मेची लिंक योजना के लिए डीपीआर बना लिया गया है? निश्चित रूप से यह प्रावधान है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा वाली सिंचाई क्षमता वाली योजना नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में उसको मान्यता दी जा सकती है, इस तरह से यह मानक तो पूर्ण करता है, लेकिन कई अन्य बिंदु हैं जिन्हें पूर्ण करना जरूरी है। यदि योजना सभी क्राइटेरिया को पूरा करती है तो इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।
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