डेस्क : देश में सरकार की अहम भूमिका होती है। ऐसे में देश के सभी हितकारी नियम और कानूनों के लिए सरकार जिम्मेवार होती है। उसी प्रकार हर राज्य के लिए सरकार गठित की जाती है। इस वक्त बिहार राज्य में यह सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। आपको बता दें कि बिहार में नल जल योजना के लिए अब हर महीने ₹30 हर घर से लिया जाएगा और उसको बकायदा एक रसीद भी दी जाएगी। यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जिससे कोई भी धांधली होने की गुंजाइश ना रहे।
₹30 प्रति महीना लेने वाली इस प्रक्रिया के लिए विभागीय स्तर पर हामी भर दी गई है। इस प्रक्रिया के लिए जो भी दस्तावेज तैयार किए गए हैं वह एक फाइल में है और वह फाइल सीएम नीतीश कुमार को सौंपी जाएगी। इसके बाद यह प्रक्रिया बिहार के हर जिले में लागू हो जाएगी और हर परिवार इसका लुत्फ उठा पाएगा। नल जल योजना के तहत इस वक्त बिहार में एक करोड़ 80 लाख से ऊपर परिवार आते हैं जिनके अंदर 114000 वार्डों को प्रमाणिकता मिली है।अब आप यह सोच रहे हो कि यह योजना किस तरह से घर-घर पहुंचाई जाएगी तो उसके लिए पीएचडी एवं पंचायती राज जिम्मेदार होंगे दोनों के ऊपर यह कार्य भार होगा।
सरकार के आंकड़ों के मुताबिक एक करोड़ 60 लाख से ऊपर के परिवारों को इस वक्त पानी मिल रहा है, एवं जो वार्ड के सचिव हैं उनको कमी पड़ने पर पैसों का संग्रहण करना पड़ेगा। अगर तंगी पड़ जाती है तो उसके लिए सरकार हर महीने ₹30 जनता से ले रही है। इसकी जिम्मेदारी भी वार्ड के सचिव के ऊपर रहेगी जैसे ही ₹30 हर महीने परिवारों से जमा कर लिया जाएगा तो उसको वार्ड सचिव राज्य सरकार के खाते में डाल देंगे और यह सारा कार्य ऑनलाइन माध्यम से होगा।
इस योजना के तहत हर वार्ड में सेंसर लगाया जा रहा है और एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया जा रहा है। जिसके तहत ब्लॉक अधिकारी या जनप्रतिनिधि फीडबैक समय-समय पर लेते रहेंगे और पानी बर्बाद करने वालों का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। आपको बता दें की प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी देने की योजना सरकार में कर दी है, जिसके तहत प्रति व्यक्ति 3 लीटर पानी पीने के लिए एवं 15 लीटर पानी नहाने घरेलू काम शौचालय कपड़ा इत्यादि धोने के लिए और खाना बनाने के लिए 10 लीटर वहीं 12 लीटर पशुओं के पालन के लिए इस्तेमाल करना होगा।