डेस्क : बिहार में रोजगार की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। बिहार में रोजगार की समस्या लंबे समय से है जिसके चलते अनेकों युवाओं को राज्य छोड़ दूसरी ओर रुख करना पड़ता है। बिहार में कारखाने भी कम हैं और एफडीआई के नाम पर नेताओं ने बड़े पैमाने पर पैसा भी उठाया है। लेकिन, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, इसके कारण प्राइवेट नौकरियां बिहार में नहीं आई।
लेकिन 2020 के बाद से ऐसा लग रहा है कि युवाओं के लिए सरकार बेतहाशा बहालिया निकाल रही है हाल ही में सरकार की ओर से कमर कस ली गई है और सरकार अब यह सुनिश्चित करने में लगी है कि जितने भी विभाग इस वक्त बिहार में मौजूद हैं खासकर सरकारी विभाग उन में कितने पद खाली हैं।
अब पटना हाई कोर्ट में 1469 पदों पर बहाली देखने को मिलने वाली है। इस खबर के साथ बिहार के युवाओं को नए साल का तोहफा मिल गया है और इन सभी पदों के लिए नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। यह नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद से अनेकों युवाओं के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। आपको बता दें कि यह सारे पद अलग-अलग वर्गों के लिए जारी किया गए हैं अब जल्द ही हमको पटना हाईकोर्ट में बहाली देखने को मिलेगी।
यह घोषणा इसलिए अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली है क्योंकि 24 साल के बाद हाई कोर्ट में नियुक्ति होने जा रही है। पटना के हाई कोर्ट ऑफिसर और स्टाफ रिक्रूटमेंट अप्वाइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल्स 1997 के तहत अब इस नियमावली को 2021 में पुनर्गठन किया गया है।
जिस तरह से बिहार में बहालियाँ निकल रही है उसको देखते हुए यह लग रहा है कि सुशासन बाबू की सरकार में 20 लाख नौकरियों का टारगेट जल्द ही पूरा हो जाएगा। साल 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही उठाया गया था। इस पर कमर कसते हुए एक पार्टी में 10 लाख नौकरियों की बात की तो इससे बढ़-चढ़कर बातें 20 लाख नौकरी कि की गई। अब तक पूरे राज्य में 3 लाख बहालियों पर काम किया गया है और आने वाले सालों में जल्द सरकार के गिनाएं आंकड़े को भी पूरा कर लिया जाएगा।