डेस्क : किसी भी देश की सरकार का सबसे पहला होता है की वह खुद को छोड़कर देश के नागरिकों के बारे में सोचे। ऐसे में चाहे वह नागरिक शहरी इलाकों में रह रहे हो या फिर गांव-देहात के इलाके में रह रहे हो। सरकार का यह परम कर्तव्य है कि वह सबसे पहले अपने नागरिकों के हित के लिए कार्य करें। ऐसे में सबका भला भी इसी में है कि वह किसान की ओर देखें और उनकी समस्याओं को सुलझाएं।
किसान की आय और ताकत बढ़ने के लिए सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना तय की है। ऐसे में सरकार जरूरतमंद किसानों को साल में ₹6000 देती है। जिसके चलते किसानों के खाते में समय रहते पैसा आ जाता है। यह सरकार तीन बार में 2000 रूपए की किस्त किसानों को देती है। कई ऐसे लोग पाए गए हैं जो सरकार की इस योजना का प्रयोग कर गलत तरीके से पैसा उठा रहे हैं और बड़े करदाताओं में आते हैं। वह लोग इस वक्त बड़े पैमाने पर किसानों का पैसा उठा रहे हैं। ऐसे में यह योजना 33 लाख आयोग्य लाभार्थियों के खाते में जा रही है जिसके तहत 2326 करोड़ रूपए ट्रांसफर किया गया है।
इन सभी लोगो में वह लोग भी मौजूद है जो टैक्स भर रहे हैं। आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन है वह लोग जो इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं। अगर कोई किसान अपनी भूमि का उपयोग खेती के अलावा किसी और कार्य के लिए कर रहा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। जो लोग दूसरे के खेतों में कार्य करते हैं उनको भी यह योजना नहीं मिलेगी। अगर कृषि योजना का लाभ उठाने वाला किसान कोई सरकारी कर्मचारी है या वह रिटायर हो चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर वह इनकम टेक्स भरता है तो भी उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत किसी किसान के नाम नहीं है तो भी उसको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर खेत उसके पिताजी या दादाजी के नाम है तो भी उसको पैसा नहीं मिलेंगे।