डेस्क : बिहार सरकार ने एक बेहद ही अच्छी और महत्वपूर्ण पहल की है। अब आम लोगों को इन पांच प्रमाणपत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सच में बेहद ही अच्छी और संतोषजनक पहल सरकार के द्वारा की गई है। अच्छी खबर ये है कि अब जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों का प्रमाणपत्र (इडब्ल्यूएस), आवासीय प्रमाणपत्र और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र लेने के लिए आपको कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा।
राज्य सरकार द्वारा किए गए इस नए बदलाव के बाद आवेदन करने के दौरान ही संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर यह पांच प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्ति के इ-मेल पर प्रमाणपत्र तैयार होकर चला जायेगा। इसके साथ ही मोबाइल पर एक एसएमएस भी जाऐगा, जिसमें लिंक भी दिया रहेगा। मालूम हो कि बिहार सरकार ने लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के बदलाव किया है। जिसके तहत अब ये पांच प्रमाणपत्र लेने के लिए कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अप्लाई करने के दौरान दिए गए ईमेल आईडी पर ये बनकर आ जाएगा। जिसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। यहां बताते चलें कि इस फैसले से सबसे अधिक फायदा छात्रों को ही होगा।
मालूम हो कि अभी हाल ही में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आरटीपीएस कानून को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी और इसके बाद से ही इसे सुलभ बनाने के लिए इन बड़े बदलावों को लाया गया है। पहले एक ही प्रमाणपत्र बनवाने में महिनों लग जाते थे। फिर भी कोई गारन्टी नहीं होती थी कि प्रमाणपत्र बन ही जाएगा। अब सरकारी आदेश के अनुसार लापरवाह अफसरों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अनुसार समय पर काम न करने वाले अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। इसके बावजूद अगर आमजन धक्के खाते मिले फिर मामले में संबंधित अधिकारी की लापरवाही का राज्य सरकार को भी कार्रवाई के करेगी।