बैठक में नहीं पहुचें कार्यपालक अभियंता हुआ शो कोज , लंबित योजनाओं को मार्च में पूरा करने का निर्देश

बेगूसराय : डीएम अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को कारगिल विजय भवन में विभिन्न तकनीकी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में डीएम ने कहा है कि तकनीकी विभागों से संबंधित योजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए संबंधित विभागों एवं स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय के अधीन कार्य-लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक से संबंधित निर्देशों के संबंध में भी अविलंब अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

वहीं, बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने वाले लघु सिंचाई प्रमंडल बेगूसराय एवं ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बखरी (मंझौल) के कार्यपालक अभियंता शो-कॉज किया गया है।उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जिले में क्रियान्वित हर घर नल का जल के संबंध में प्राप्त परिवादों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने तथा सभी योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करने एवं जिन वार्डों में योजना क्रियान्वयन के बाद रिस्टोरेशन नहीं हुआ है, उसे भी पूर्ण करने का निर्देश दिया है।

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के क्रम में विभिन्न सड़कों के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने के साथ भूमि विवाद, अतिक्रमण संबंधी मामलों में एसडीओ एवं डीएसपी से समन्वय स्थापित करते हुए सभी निर्माण कार्य ससमय पूरा करने तथा बरौनी प्रखंड के हाजीपुर पंचायत में विवाद के कारण उत्पन्न बाधा निष्पादित करने को कहा गया है।भगवानपुर-कुसमहौत, गुप्ता-लखमिनियां बांध पथ, कोरिया चौक से वासुदेवपुर ढ़ाला तक की सड़क, बन्द्वार-माधुरी ढ़ाला सड़क, पकठौल-वीरपुर सड़क, भुथड़ी गांव स्थित गुप्ता-लखमिनिया बांध से फतेहा रेलवे स्टेशन सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना से दादुपुर-विशनपुर होकर चमथा जाने वाली सड़क, मंसूरचक पंचायत के वार्ड-तीन में स्थित पीसीसी सड़क तथा साहेबपुर कमाल स्थित आहोक घाट एवं विष्णुपुर ओहक पंचायत के बीच गंडक नदी पर बने पुल के पहुंच पथ आदि के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-2020 एवं 2020-21 तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई तथा सभी लंबित योजनाओं को मार्च के अंतिम सप्ताह तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग, मुख्यमंत्री ग्रामीण-टोला संपर्क पथ योजना, कब्रिस्तान घेराबंदी, मंदिर चाहरदीवारी आदि से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की गई तथा इसके क्रियान्वयन में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।