Begusarai News : सोमवार को कांग्रेस भवन, बेगूसराय में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता स्मार्ट मीटर जागरूकता अभियान के जिला प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार राजन, जिला अध्यक्ष अभय कुमार सारजन, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास ने प्रेस वार्ता आयोजित की. जिसमे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली सभी परिवार को मुफ्त में देगी।
नेताओं ने कहा की बिहार में मोदी नीतीश की सरकार पूरे प्रदेश में पुराने बिजली के मीटर को हटाकर नए प्रीपेड मीटर प्रीपेड स्मार्ट मीटर के नाम से लग रही है पर इस प्रीपेड में स्मार्ट मीटर में कई बड़ी खामियां हैं प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी और सरकार षड्यंत्र रचकर आम जनता को लूटने का काम कर रही है. और बिजली देने के बदले जबरन अधिक राशि वसूल रही है।
क्योंकि यह प्रीपेड स्मार्ट मीटर है इसलिए इसमें घर-घर जाकर बिजली का बिल देखने की व्यवस्था नहीं है इसे केंद्रीयकृत तरीके से संचालित किया जा रहा है और मनमाना ढंग से पैसे की वसूली की जा रही है। इस प्रिपेयर्ड व्यवस्था से उपभोक्ताओं को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वही इस व्यवस्था के जरिए यह पूरी तरह से लूट तंत्र का माहौल बन गया है बिना सूचना दिए बिजली काट दिए जाने की घटनाएं आए दिन घट रही है जो की एक अमानवीय कृत्य है।
ज्ञात हो कि दुनिया में कोई भी सेवा प्रदाता सेवा देने के उपरांत ही सेवा शुल्क का भुगतान मांगता है फिर बिहार सरकार के बिजली विभाग को सेवा देने से पूर्व ही भुगतान क्यों चाहिए इसके इसके पीछे डबल इंजन की मनसा सिर्फ यही है कि यदि पैसा पहले ले लें और और उसके बाद मनमानी ढंग से कटौती कर ले तो जनता जाएगी कहां स्मार्ट मीटर में किस दर से बिजली की कटौती होती है इसका कोई लेखा जोखा उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाता है मजबूरन बिहार के उपभोक्ता मनमाने बिल का भुगतान करने को विवस है। स्मार्ट मीटर में अधिक बिजली कटौती के लिए कोई समाधान अधिनियम नहीं बनाया गया है। और ना ही इन समस्याओं को पारदर्शी तरीके से सुनने की कोई व्यवस्था भी की गई है।
यह मोदी नीति सरकार की भविष्य में बिहार की गरीब जनता से प्रतिवर्ष लगभग दस हजार करोड़ रुपए लूटने की योजना है। जो तीव्र गति से कार्यान्वित होती जा रही है। सरकार सरकारी अधिकारी और अडानी जैसे स्मार्ट मीटर की एजेंसी के द्वारा मिलकर जनता के गाढ़ी कमाई को लूटने की योजना के तहत जबरन जनता पर यह यह स्मार्ट मीटर योजना ठोपना सरकार के अधिनायक वाद एवं हिटलर शाही प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है।
माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं के सहमति से ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली विभाग लगा सकती है लेकिन बिहार में बिजली विभाग माननीय न्यायालय के आदेश को भी अनसुना करते हुए जबरदस्ती सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगा रही है। बिजली विभाग में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है जो लोग नहीं लगाना चाहते हैं उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है और ना लग पाने के क्रम में बिजली उपभोक्ताओं पर थाने में कि शिकायत दर्ज करवा रही है इस इन सभी समस्याओं का गंभीर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस पार्टी जनहित में इसका पुरजोर विरोध करती है।
तथा मांग करती है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को हटाकर पहले की तरह पोस्टपेड मीटर को ही सभी घरों में लगाया जाए। इस प्रिपेर्ड स्मार्ट मीटर के खिलाफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभियान चला रही है तथा इसको और भी गतिशील बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज दिनांक 30 सितंबर 2024 से पूरे प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर हटाओ जन जागरण अभियान चलाने जा रही है।
और यह घोषणा करती है कि हमारी सरकार बिहार में आते ही प्रत्येक घर को 200 यूनिट बिजली मुक्त दी जाएगी। जिलाध्यक्ष सारजन ने कहा कल मटिहानी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के बैनर तले स्मार्ट मीटर के लेकर पद यात्रा निकाली जाएगी। एवम जनहित के मुद्दों पर विशाल धरना प्रखंड कार्यालय पर दिया जाएगा।
