न्यूज डेस्क , बेगूसराय : बिहार में सात निश्चय योजना में गड़बड़ी करने वाले मुखिया पर अब कार्रवाई होने का दौर शुरू हो गया है. इस कड़ी में पटना प्रमंडल के 158 मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्यवाही की जाने की तैयारी हो गई है.
बताते चलें कि इसमें सबसे ज्यादा रोहतास जिले के 97 मुखिया दोषी पाए गए हैं. यह वाकया तब सामने आया जब नल जल योजना की जांच कराई गई। इस मामले में 78 पंचायत प्रतिनिधियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जबकि 35 अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों पर भी विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। पटना प्रमंडल प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार गड़बड़ी करने वालों में पटना से 25 नालंदा से 19 भोजपुर से आठ बक्सर में 9, रोहतास में 97 मुखिया जी शामिल है। पटना जिले के 29 नालंदा जिले के 9 भोजपुर जिले के चार बक्सर के 17 तथा रोहतास के 19 पंचायत प्रतिनिधियों पर एफ आई आर दर्ज हो गई ।
सरकार की ओर से कराए जा रहे है जांच , दोषियों पर होगी कार्रवाई बताते चलें कि सात निश्चय योजनाओं में बिहार सरकार लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बैकफुट पर आ गई थी और अभी सब विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही सत्ता में वापसी में आई, बैक फुट पर आई नीतीश सरकार ने लगातार फ्रंट फुट से बैटिंग करना शुरू किया। इस कड़ी में पंचायतों में जांच के लिए अधिकारियों को भेजे जाने का सिलसिला शुरू हुआ इस क्रम में कई जगहों से बेतहाशा भ्रष्टाचार के मामले भी उजागर हुए। जहां पर स्थानीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता से सरकारी राशि का बंदरबांट भी सामने आया।
इसके बाद लगातार ऐसे लोगों और ऐसे जनप्रतिनिधियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रदेश भर में घोटाले बाज लोगों की सुख चैन छीन गई है, और वे लगातार अपने पंचायत में अपने किए गए घपला पर मिट्टी डालने की कोशिश करने लगे हैं।।बहरहाल बिहार के कितने मुखिया पर गाज गिरेगी यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा परंतु इस कार्रवाई के बाद यह कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है कि बिहार में सात निश्चय योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर लूटपाट मचाई गई है। जिस की जानकारी सरकार को भी है और सरकार को जब इस बात की तस्दीक हुई तो वह अपने अधिकारियों को भेजकर ऐसे घोटाले बाजों की खैरियत लेने के लिए निर्देश दिया है।