बेगूसराय । भूमि विवाद के निपटारे में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को गंभीरता व संवेदनशीलता दिखानी होगी । समय पर भूमि विवाद के निपटारे नहीं होने से विधि व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। बेगूसराय के जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में मंगलवार को भूमि विवाद की समीक्षा बैठक के दौड़ान बैठक करते हुए मुंगेर प्रमंडल आयुक्त वंदना किनी ने यह आदेश दिया । उन्होंने संबंधित अधिकारियों से उनके कार्य क्षेत्र में भूमि विवादों का निपटारा अगर समय पर कर दिया जाएगा तो समाज में अशांति नहीं फैलेगी।
इस दौरान सिमरिया गंगा घाट में प्रस्तावित फोरलेन पुल के निर्माण को लेकर भूमि संबंधी समस्याओं का जायजा कमिश्नर ने पहुँचकर ली ।उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर गैरकानूनी तरीके से जमा बंदी कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो । उन्होंने जमाबंदी को अविलंब रद्द करने का भी आदेश दिया, साथ ही गलत तरीके से जमाबंदी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि गैरकानूनी तरीके से जमाबंदी व अतिक्रमण से फोरलेन पुल के निर्माण में भी समस्या पैदा हो रही है ।
मंझौल के कावर झील संबंधित भूमि विवाद की भी जानकारी कमिश्नर ने प्राप्त की ।
इस मामले को लेकर मंझौल के एसडीएम दुर्गेश कुमार को आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया। उन्होंने प्रत्येक शनिवार को अपने अपने थाने क्षेत्र में भूमि विवाद के निपटारे के लिए जनता दरबार में आने वाले मामलों के निपटारे में भी तत्परता बरतने का आदेश दिया ।
मौके पर भूमि विवाद को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, एडीएम मो० बलाउद्दीन, सदर एसडीएम संजीव कुमार चौधरी ,मंझौल एसडीएम दुर्गेश कुमार, बलिया एसडीएम उत्तम कुमार, तेधड़ा एसडीएम डा०निशांत, बलिया के डीसीएलआर कुमार धनंजय, बेगूसराय सदर के डीसीएलआर सच्चिदानंद सुमन, बखरी एसडीओ ,सदर डीएसपी राजन सिन्हां, तेघड़ा डीएसपी आशीष आनंद, मंझौल डीएसपी सूर्यदेव कुमार, बलिया के डीएसपी अंजनी कुमारी ,बखड़ी डीएसपी ओमप्रकाश के अलावे प्रभारी डीपीआरओ भुवन कुमार भी मौजूद थे ।