नई दिल्ली : कांग्रेस के विरोध के बावजूद बिल राज्यसभा से पास हो गया, अमित शाह द्वारा दिये गए बयान पे कांग्रेस के नेताओं ने ज़रा मुह टेढ़ा कर लिया । अमित शाह ने कहा कि अब तक एसपीजी बिल में 5 बदलाव हुए हैं और हमने एक बदलाव किया है। शाह बोले कि पिछले जो 4 बदलाव हुए थे, वह केवल एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे। जाहिर था की उनका इशारा किसपे था ।
आपको बता दे कि यह बिल लोक सभा मे पास हो चुका था पर राज्य सभा मे पास किया जाना बाकी था जो कि वह भी हो गया इस मंगलवार को। जितने भी मौजूद कांग्रेस के नेता थे सभा मे वह वोटिंग के दौरान वहां से एक एक करके रास्ता नाप गए।
एसपीजी सुरक्षा को स्टेटस सिंबल नहीं बनाया जा सकता- शाह
शाह ने कहा- सुरक्षा को स्टेटस सिंबल नहीं बनाया जा सकता है। केवल एसपीजी की ही मांग क्यों? एसपीजी सुरक्षा घेरा केवल राष्ट्र के मुखिया के लिए है, हम इसे हर किसी को नहीं दे सकते हैं। हम किसी एक परिवार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हैं।
प्रियंका के घर घुसपैठ की घटना की जांच करवाएगा केंद्र
गृह मंत्री अमित शाह ने प्रियंका वाड्रा के घर पर सुरक्षा में हुई खामी पर कहा- सुरक्षाकर्मियों को सूचना मिली थी कि प्रियंका गांधी के घर राहुल गांधी आने वाले हैं। वह भी काले रंग की सफारी में सवार थे। यह एक संयोग था कि दोनों ही कारें एक ही रंग की थी, इसलिए यह घटना हुई। बावजूद इसके हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। शाह ने बताया- एक ही समय में काले रंग की टाटा सफारी वहां पहुंचने पर सुरक्षाकर्मियों ने उसे नहीं रोका। गाड़ी बिना रोकटोक के घर में प्रवेश कर गई।
केवल प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को मिलेगी एसपीजी सुरक्षा
इससे पहले लोकसभा में बिल पेश करने पर शाह ने कहा था- बिल को पेश करने का मकसद इसे बेहतर करना है। एसपीजी सुरक्षा कवर केवल प्रधानमंत्री और उनके साथ प्रधानमंत्री आवास में आधिकारिक तौर पर रह रहे परिजन को ही मिलेगा। इसके अलावा एसपीजी सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजन को दी जाएगी, जो आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा अलॉट किए गए आवास में रह रहे हैं।
इसलिए दी जाए सिर्फ प्रधान मंत्री को एसपीजी सुरक्षा।
प्रधान मंत्री का कर्तव्य होता है कि वह देश के भविष्य की योजना बनाये , कल्याण करे,अन्य देशो के समझौतों से देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाये अथवा ओर भी अनेको कार्य। एसपीजी के तहत प्रधान मंत्री के कार्यस्थल, रहने की जगह इस्तेमाल में आने वाली हर वह सूचना या जानकारी जिसका लीक होने से खतरे की घंटी बज जाए वह इस सिक्योरिटी के अंदर आती है। बाहर के देशों में कुछ इस ही तरह के नियम है कि वहां का जो प्रमुख होता है उसे ही इस तरह की सुरक्षा दी जाती है।