डेस्क: देश में इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी है, क्योंकि पेट्रोल की तुलना में यह वाहन काफी सस्ता और अच्छा होता है, इसलिए हर कोई डीजल गाड़ी छोड़ यही गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, इसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित होकर इस गाड़ी को खरीद सके, इससे न केवल वायु प्रदूषण का संरक्षण होगा बल्कि आम लोगों के जेब के बजट पर भी काम असर पड़ेगा।
लेकिन इसमें सबसे मूल चीज होती है, चार्जिंग स्टेशन की, क्योंकि फिलहाल पेट्रोल-डीजल पर चलने के कारण हर 3-4 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई पेट्रोल पंप तो मिल ही जाता है, जब देश में इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगी तो, उसके लिए भी तो हर दिन 4 किलोमीटर के दायरे में स्टेशन होना जरूरी है, लेकिन किन सरकार ने इसके लिए एक समाधान निकाल लिया है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की नीति लागू की। इसके तहत अगले पांच वर्षों के भीतर राज्यों की सभी राजधानी, बड़े शहरों, शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त चार्जिग स्टेशन लगाए जाएंगे, शहरों में हर तीन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक चार्जिंग स्टेशन होगे, जबकि नेशनल हाईवे पर हर 25 किलोमीटर पर इसकी सुविधा हो। जबकि 100 किलोमीटर के एरिया में कम से कम एक फास्ट चार्जिग सुविधा होगी।