Electric Vehicles Charging Hub :देश की राजधानी दिल्ली जहां वायु प्रदूषण से प्रभावित रहती है और अक्सर इसको लेकर चर्चा बनी रहती है कि किस तरह दिल्ली का प्रदूषण वहां के लोगों की जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है , प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली सरकार कई तरह की नीतियां लाती रहती है।
प्रदूषण में रोकथाम और साथ ही में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन काफी कारगर साबित होते हैं, जिससे पर्यावरण और आर्थिक क्दोनों क्षेत्रों में विकास देखा जा सकता है,लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग भी करते हैं, इनके बेहतर संचालन के लिए सुचारू चार्जिंग प्वाइंट्स का होना बेहद जरूरी है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार इस दिशा में काम करने जा रही है और उसका लक्ष्य है कि 2025 तक राजधानी में कुल 18000 चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएं जिनकी संख्या फिलहाल 4002 है।दिल्ली सरकार की नई नीति का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम करना और साथ ही में इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करना भी है, इसके लिए हर जिले में जिलाधिकारी की निगरानी में टीमें गठित की गई हैं जो चार्जिंग पॉइंट वाली स्थानों को चिन्हित कर रही हैं, परिवहन विभाग के ईवी सेल के मुताबिक तीन साल के अंदर 13,800 और चार्जिंग प्वाइंट तैयार हो जाएंगे।
इस नीति को पहली बार 2020 में लागू किया गया था तब इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 1.2% थी जो बाद में अगस्त से दिसंबर में बढ़कर 2.6 प्रतिशत, 2021 में 5.6 प्रतिशत, 2022 में 10.2 प्रतिशत और 2023 की पहली तिमाही में 11.6 प्रतिशत तक हो गई।
बढ़ती संख्या से यह साफ पता चलता है कि लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर क्रेज बढ़ रहा है ऐसे में समय की मांग को समझते हुए दिल्ली सरकार इस ओर काम कर रही है और लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिलाने के लिए अग्रसर है।