डेस्क : सरकार की ओर से बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दी जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त योगदान और एसजीएसटी रिचार्ज के लिए 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई है।
इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ेगी। दरअसल, साल 2019-20 के बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने का एलान की गई थी। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीददारों को एसजीएसटी के पुर्नभरण के साथ-साथ, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता के हिसाब दुपहिया वाहनों के लिए 5 से 10 हजार रुपये प्रति वाहन और तिपहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन 10 से 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।
E-व्हीकल मोटर व्हीकल खरीदने के लिए नहीं लगेंगे टैक्स : इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ईवी की खरीद पर एसजीएसटी की रिफिलिंग के अलावा बैटरी क्षमता के अनुसार वाहन की खरीद पर एकमुश्त सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा यह सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के रूप में इलेक्ट्रिक बाइकों पर 5-10 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं थ्री-व्हीलर गाड़ियों पर 10 – 20 हजार रुपए और चार पहिया गाड़ी पर50 हजार रुपए के अलावा बस खरीदने पर 2 लाख रुपए का सब्सिडी दिया जाएगा।
