बेगूसराय: कलेक्ट्रेट स्थित कारगिल विजय सभागार भवन में शनिवार को जल जीवन हरियाली को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर कार्यो की समीक्षा की।
जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जल संरचनाओं की धीमी गति पर जताई नाराजगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पौधारोपण ,जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त करने सहित कई अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा उपरांत डीएम ने जल संरचनाओं की धीमी गति पर काफी नाराजगी जताई । समीक्षा के दौरान यह बातें सामने आई कि अब तक मात्र 33.33% ही जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सका है। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने की बातें कहीं गयी। जल संचयन संरचनाओं के जीर्णोद्धार मामले कि जानकारी दी गई कि लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा 42 , एवं मनरेगा के तहत 80 जल संचयन संरचनाओं के जीर्णोद्धार की योजना ली गई है।
परंतु बीते एक माह में योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है। डीएम ने चिन्हित किए गए सार्वजनिक कुओं के जीर्णोधार का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कुआं, चापाकल एवं नलकूपों के समीप शोक्ता का भी निर्माण कराने का निर्देश दिया। छत पर वर्षा जल संचयन संरचना निर्माण कार्य के अधिकारी ने जानकारी दिया कि 95 संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा चुका है ।
डीएम ने मौजूद अधिकारियों से बिजली की बचत के लिए आदतों में सुधार लाने की अपील की । उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में वर्ष 2018 में 19 के सितंबर माह में हुई बिजली खपत की समीक्षा की । जिसमें मात्र 5.5% की कमी की बातें सामने आई। उन्होंने सभी कार्यालय प्रधान को बिजली खपत में 50% तक की कमी लाने का निर्देश दिया । डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि अब सभी ग्राम पंचायतों को अनिवार्य रूप से राजकीय नलकूपों का संचालन व रखरखाव करना है। यांत्रिक व बिजली दोष से बंद नलकूपों को दिसंबर तक हर हाल में चालू करा दिया जाना है। उन्होंने कहा कि इससे खेतों में सिंचाई को लेकर किसानों को बड़ी मदद मिलेगी।
उन्होंने मुखिया से इसे गंभीरतापूर्वक संचालित करने का आदेश दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवलकिशोर ने बताया कि नलकूपों को चालू करने में व मेंटनेंस में जो खर्चा आएगा उसे विभाग वहन करेगा। लेकिन , नलकूप ऑपरेटर व बिजली बिल पंचायत को ही वहन करना पड़ेगा। इसका खर्च सिंचाई मद में प्राप्त आय से सामंजित किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम, शिक्षा, कृषि, मनरेगा ,लघु जल संसाधन भवन प्रमंडल ,पंचायती राज सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप अधियाचना देने का निर्देश दिया। डीएम ने जैविक खेती एवं ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने का निर्देश दिया ।
बैठक में डीडीसी रिची पाण्डेय ,नगर आयुक्त अब्दुल हामिद ,जिला पंचायत राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद ,जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी देवेंद्र कुमार झा एव जिला वन पदाधिकारी समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।