सिर्फ हाईटेक सड़कें ही नहीं, Nitin Gadkari ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका! जानकर आप भी कहोगे वाह

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Transport and Roadway Minister Nitin Gadkari) पिछले कुछ महीनों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। पक्ष विपक्ष हर लोग उनके बेबाक बोली एवं कर्म निष्ठा का प्रशंसक है। आम लोगों में भी उनके प्रति एक अलग धारणा है। मोदी सरकार के 9 साल पर आयोजित कार्यक्रम में गडकरी (Gadkari) द्वारा दिए गए आंकड़े ने तो नितिन गडकरी के शख्सियत को और निखार दिया है।

बेहतर सड़क व्यवस्था

नितिन गडकरी ने केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री (Union Transport and Roadway Minister Nitin Gadkari) रहते हुए भारत में सड़कों की व्यवस्था को लेकर हमेशा से प्रयास कर रहे हैं। और उनकी मेहनत अब रंग लाती दिख रही है। दरअसल केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी (Union Transport and Roadway Minister Nitin Gadkari) के द्वारा जारी बयान में यह कहा गया है पिछले 9 वर्षों में भारत की सड़क व्यवस्था में 59 प्रतिशत का बढ़ोतरी देखने को मिला है। और अब बेहतर सड़क के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है।

सड़क नेटवर्क में इजाफा

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Transport and Roadway Minister Nitin Gadkari) के अनुसार वर्तमान में भारत में सड़क नेटवर्क 1,45,240 किलोमीटर का है। जबकि 2013-14 वित्तीय वर्ष में यह मात्र 91,287 किलोमीटर था। उन्होंने आगे कहा 2013-14 के मुकाबले वर्तमान में सड़क नेटवर्क में तकरीबन 59% बढ़ोतरी हुआ है। उन्होंने कहा इसके साथ ही भारत सड़क व्यवस्था के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। और निश्चित ही है हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उक्त बातें नितिन गडकरी (Union Transport and Roadway Minister Nitin Gadkari) मोदी सरकार के 9 साल पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

टोल राजस्व में बढ़ोतरी

मोदी सरकार के 9 साल पर आयोजित सम्मेलन में गडकरी (Gadkari) ने कहा सड़कों से मिलने वाली टोल टैक्स में भी खूब इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा 2013-14 वित्तीय वर्ष में भारत सरकार को टोल टैक्स से 4770 करोड़ रुपए मिलता था। वही आज बढ़कर 41,342 करोड़ रूपया हो गया है।

फास्टैग प्रणाली उन्होंने कहा टोल टैक्स पर वाहनों के रुकने का समय 45 सेकंड हो गया है। और इसका कारण टोल टैक्स पर लागू फास्टैग प्रणाली है। उन्होंने कहा सरकार 2030 तक इसको 30 सेकंड के भीतर लाने का प्रयास कर रही है।

(Input: भाषा)