Facebook पर आए दिन कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले फर्जी अकाउंट बनाने को लेकर देखने को मिल रहे हैं। लोग किसी के भी नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर उल जूलुल पोस्ट करने लगते हैं। इस तरह की गतिविधियों से कई लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी कड़ी में बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत में Facebook को बंद करने की चेतावनी दी है।
दरअसल, सऊदी अरब में कैद एक भारतीय नागरिक से जुड़े मामले की जांच के दौरान कोर्ट ने Facebook को चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित ने दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलुरु के पास बीकरनाकट्टे की निवासी कविता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह चेतावनी दी। बेंच ने फेसबुक को निर्देश दिया, पूरी रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर कोर्ट में पेश किया जाए।
केंद्र से पूछा गया यह सवाल
साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को यह जानकारी देनी चाहिए कि झूठे मामले में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी के मामले में क्या कार्रवाई शुरू की गई है। अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई 22 जून तक के लिए स्थगित कर दी कि मंगलुरु पुलिस को भी उचित जांच करनी होगी और एक रिपोर्ट पेश करनी होगी।
ये है पूरा मामला
कविता ने अपनी दलील में बताती है कि उनके पति शैलेंद्र कुमार जो कि 52 वर्ष के हैं 25 साल तक सऊदी अरब के कंपनी के साथ जुड़े रहे, वहीं कविता अपने बच्चों के साथ अपने पैतृक स्थान पर रहती थीं। फिर एक दिन उसके पति ने फेसबुक पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और 2019 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के समर्थन में एक पोस्ट किया था,
लेकिन अज्ञात लोगों ने उसके नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट खोल लिया और सऊदी से संदेश पोस्ट करना शुरू कर दिया। अरब और इस्लाम के राजा। खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया। जैसे ही यह बात उनके संज्ञान में आई, कुमार ने परिवार को इस बारे में बताया और कविता ने इस संबंध में मंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं शैलेंद्र कुमार को सऊदी पुलिस ने जेल में डाल दिया।
मेंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए फेसबुक को पत्र लिखकर फर्जी फेसबुक अकाउंट खोले जाने की जानकारी मांगी थी। हालांकि, फेसबुक ने पुलिस को कोई जवाब नहीं दिया। 2021 में याचिकाकर्ता ने जांच में देरी पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कविता ने अपने पति को जेल से रिहा करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था।