डेस्क : उत्तराखंड राज्य सरकार एक साल में अंत्योदय कार्ड धारकों को तीन एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार ने जिलावार अंत्योदय कार्ड धारकों की पहली सूची स्थानीय गैस एजेंसियों को भेजी है. राज्य सरकार इस योजना पर 55 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने और पीएम किसान केवाईसी अपडेट करने जैसी कई चीजों की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
इसी तरह अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और तीन एलपीजी सिलेंडर फ्री में लेना चाहते हैं तो आपको तुरंत एक काम करना होगा। आपको अपने गैस सिलेंडर कनेक्शन को अपने राशन कार्ड से जोड़ना होगा। समय सीमा 31 जुलाई ही है। अगर आपके पास गैस कनेक्शन और राशन कार्ड लिंक नहीं है, तो आपको तीन सिलेंडर मुफ्त में नहीं मिलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने एक साल में एलपीजी के तीन सिलेंडर मुफ्त देने का फैसला किया है। इससे राज्य के 1,84,142 अंत्योदय कार्ड धारकों को लाभ होगा। यह राशन कार्ड गैस कनेक्शन से जुड़ा होना चाहिए।
अगर आप मुफ्त गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं तो ये करें : राज्य सरकार अंत्योदय कार्ड धारकों को एक साल में तीन एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने जिलावार अंत्योदय कार्ड धारकों की पहली सूची स्थानीय गैस एजेंसियों को भेजी है. राज्य सरकार इस योजना पर 55 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
एलपीजी सिलेंडर की कीमत होगी तय : अगस्त में गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। तेल विपणन कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर के साथ-साथ वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव कर सकती हैं। ये कंपनियां हर महीने की पहली और 16 तारीख को रसोई गैस की कीमतों में संशोधन करती हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 16 जून से सुरक्षा जमा में वृद्धि हुई है, जिससे नया गैस कनेक्शन प्राप्त करना अधिक महंगा हो गया है। पिछली बार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत में भी कटौती की गई थी।
किसानों का केवाईसी अपडेट नहीं कर पाएंगे पीएम : पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ई-केवाईसी को अपडेट करने की आखिरी तारीख जुलाई है 1 अगस्त से किसान पीएम किसान ई-केवाईसी अपडेट नहीं कर पाएंगे। इससे पहले, ई-केवाईसी के संचालन की अंतिम तिथि 31 मई थी। पीएम किसान योजना के तहत, सरकार प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये की तीन किस्तों में लाभार्थियों को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।