डेस्क : रेल टिकट में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को लेकर एक बार फिर मंथन का दौर शुरू हो गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध रेलवे से जानकारी मांगी है। दरसअल, कोरोना का खतरा कम होने और देश में अन्य सभी तरह की गतिविधियों के सामान्य होने के साथ ही बुजुर्ग नागरिकों को ट्रेन टिकट में मिलने वाली रियायत या छुट को बहाल करने की मांग एक बार फिर उठने लगी है।
इस बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक सक्रिय भूमिका निभा रहा हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, मौजूदा दौर में देश में ऐसी अनक्लेम्ड राशि सवा लाख करोड़ से ज्यादा है और अब तक वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी ढेर सारी योजनाएं मौजूदा समय में इसी फंड से संचालित होती रही है। फिलहाल, वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े संगठनों की मांग के मद्देनजर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने रेलवे ने इस संबंध में जरूरी जानकारियां मांगी गई हैं, जिसके बाद आगे की रणनीति पर केंद्र सरकार काम करेगी।
गौरतलब है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों लोकसभा में कहा था कि करीब सात करोड़ वरिष्ठ नागरिक करीब दो साल से बिना किसी छूट के ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं। लिहाजा सभी वरिष्ठ नागरिक रेल किराए में बिना किसी छूट के यात्रा करने के लिए मजबूर हैं।गौरतलब है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान ने ही रेलवे ने एलान कर दिया था कि वो ट्रेनों में कंबल और चादर नहीं देगी, यात्रियों को अपनी चादर या कंबल खुद लेकर यात्रा करना होगा. ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लोग एक दूसरे के द्वारा इस्तेमाल किए गए चादर का कंबल के संपर्क में ना आएं ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
