Indian Railway : रेलवे की जमीन को अब 5 साल की जगह 35 साल के लिए लीज पर लिया जा सकता है। इस संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने आज लीज के विस्तार को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, रेलवे भूमि लाइसेंस शुल्क (एलएलएफ) में कमी को भी मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे की जमीन के पट्टों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे के जमीन के पट्टे में संशोधन किया गया है.
रोजगार के अवसर : रेलवे भूमि के लिए भूमि लाइसेंस शुल्क 6 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है। भूमि के बाजार मूल्य पर अब 1.5 प्रतिशत भूमि पट्टा शुल्क लिया जाएगा। एक रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से शुल्क देना होगा। कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में 300 PM से ज्यादा मोशन पावर टर्मिनल बनाए जाएंगे। इससे 1.25 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
रेलवे की जमीन की लीज बढ़ाने से सरकारी कंटेनर कंपनी कॉनकॉर को काफी फायदा होगा। 2020 तक, Concor रियायती दर पर पट्टे का लाभ उठा रही थी क्योंकि यह एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है। हालांकि बाद में सरकार ने फरमान जारी किया, अब सरकारी और निजी कंपनियों से वही लीज फीस ली जाएगी। इस वजह से कॉनकोर को 6 प्रतिशत शुल्क देना पड़ा और इससे उसकी लाभप्रदता प्रभावित हो रही थी।