न्यूज डेस्क: बिहार में आए दिन जमीन विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। इससे खून खराब हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व में सरकार ने नक्शा सभी को उपलब्ध कराने की पहल की थी। जिसके बाद डाक के माध्यम से नक्शे पहुंचाए गए और वेबसाइट के माध्यम से कहीं भी बैठकर जमीन का नक्शा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अब सरकार एक ऐप जारी करने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने ऐसी जानकारी दी है जिसके जरिए कोई भी अपनी जमीन का रिकॉर्ड हासिल कर सकेगा।
इस ऐप के जारी होने के बाद कोई भी अपनी जमीन का रिकॉर्ड कभी भी हासिल कर सकता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि रिकॉर्ड होने के कारण लोगों को हेराफेरी का शिकार होना पड़ता है। वहीं पड़ोसी से झगड़े की कहानी थाने में आए दिन देखने को मिलती है. बिहार में ज्यादातर झगड़े जमीन के विवाद को लेकर होते हैं। इससे निपटने के लिए सरकार कई पहल कर रही है।
राजस्व मंत्री ने कहा कि पंचायतों में राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है। उन्हें नई तकनीक से जोड़ने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सरकार जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए डिजिटलीकरण और स्कैन कर रही है। नई व्यवस्था में डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग की प्रक्रिया इस तरह होगी कि भविष्य में दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के सॉफ्टवेयर के जरिए उन्हें ट्रैक किया जा सकेगा। नई व्यवस्था पर सवाल न उठे इसके लिए भी तैयारी की जा रही है।