डेस्क : सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को बीमा पाॅलिसी पर बोनस देने का निर्णय लिया है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। जिसमें उन्होंने लिखा राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके लिए एक्चुअरी मूल्यांकन की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी को लाभ मिलेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि वित्त विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुरीअल मूल्यांकन की रिपार्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एण्डोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रूपए प्रति हजार और आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रूपए प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की तैयारी में है। बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अपील की गई थी।
गौरतलब है कि इसके अलावा अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और टर्मिनल बोनस की दर 4 रूपए प्रति हजार रखने की भी तैयारी की गई है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करके कार्मिकों को बड़ी राहत दी थी। राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करने के निर्णय की खूब सराहना हो रही है। राज्य में अब 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।