डेस्क : केंद्र सरकार के अनुसार इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जनता की भलाई है। मोदी सरकार ने शुरू से ही यह बात साफ की है कि उनके निर्णय जनता के हित में होंगे ऐसे में अब केंद्र कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। केंद्र सरकार अब अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु और पेंशन राशि को बढ़ाने के मूड में है यानी इसमे वृद्धि होने के संकेत मिल रहे है।
इस बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को (Universal Pension System) के आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसमें देश के कामकाजी उम्र वाले कर्मचारियों की समय सीमा बढ़ाने वह धनराशि भी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। आर्थिक सलाहकार ने यह भी कहा कि मोदी सरकार जल्दी ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू करे।
वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा : इस समिति ने यह रिपोर्ट भेजी है कि कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 2000 रुपये की पेंशन दी जाए। इसके साथ ही आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा में और बेहतर व्यवस्था करने के भी सुझाव भेजे है।
स्किल डेवलपमेंट है असली मकसद : समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 50 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कौशल विकास के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
यह नीति सरकारें बनाती हैं : समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे कौशल विकास हो सके। बता दें, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के मुताबिक साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन होंगे। ऐसे में इस कैलकुलेशन के मुताबिक देश की करीब 19.5 फीसदी आबादी 2050 तक रिटायर्ड कैटेगरी में पहुंच जायेगी। फिलहाल अभी वर्ष 2019 में भारत की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या या 14 करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में हैं।