डेस्क : सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। अगर यह तय हो जाता है तो जुलाई में कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है।
सरकार ने डीए को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया है, जिसके बाद न्यूनतम मूल वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीदें और बढ़ गई हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाए। सरकार ने इससे पहले वर्ष 2017 में प्रवेश स्तर के मूल वेतन को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था।
अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो उनके वेतन में इजाफा होगा। वर्तमान में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57 प्रतिशत के आधार पर वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाएगा। वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है।
फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने पर कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये होगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो आपको भत्तों को छोड़कर 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी।
पहले यह मूल वेतन था : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दी थी। प्रवेश स्तर के मूल वेतन को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। कक्षा 1 के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।
अब यह भत्ता बढ़ने जा रहा है : मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा दिया है. सरकार ने DA 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया है. अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी कर सकती है। HRA में आखिरी बढ़ोतरी पिछले साल जुलाई में देखी गई थी। तब डीए 25 फीसदी का आंकड़ा पार कर चुका था. उस वक्त सरकार ने DA को बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था. अब जब सरकार ने DA बढ़ा दिया है तो HRA में भी संशोधन किया जा सकता है. अगर एचआरए बढ़ा दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा हो सकता है।
ऐसे तय होता है HRA : सरकारी कर्मचारियों के लिए HRA उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है जिसमें वे काम करते हैं। ये तीन श्रेणियां हैं एक्स, वाई और जेड। दसवीं कक्षा के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 27% की दर से एचआरए मिल रहा है। वाई कैटेगरी को एचआरए 18 से 20 फीसदी की दर से मिलता है। वहीं Z कैटेगरी को 9 से 10 फीसदी की दर से HRA मिलता है. यह दर क्षेत्र और शहर के अनुसार बदलती रहती है।
कितना बढ़ेगा एचआरए? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का HRA जल्द ही 3 फीसदी तक बढ़ सकता है. X श्रेणी के शहरों में कर्मचारियों को उनके HRA में 3% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जबकि Y श्रेणी के शहरों में उनके भत्तों में 2% की वृद्धि देखी जा सकती है। इसके अलावा Z कैटेगरी के शहरों में कर्मचारियों का HRA भी 1 फीसदी तक बढ़ सकता है। यानी सरकारी कर्मचारियों का एचआरए सबसे अच्छी स्थिति में 27 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा।