डेस्क : देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कच्चे खाद्य तेल के आयात पर लगने वाले शुल्क में सरकार और कटौती कर सकती है। दरअसल, खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों ने रसोई का जायका खराब कर दिया है।
अब सरकार इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नई योजना बना रही है। एक निजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक, मामले के एक्स्पर्ट्स की मानें तो सरकार आयात पर लगने वाले 2 अन्य उपकरों में कटौती की तैयारी कर रही है। इसके अलावा सरकार वर्तमान शुल्क कटौती को सितंबर से आगे भी बढ़ा सकती है। मालूम हो की इस समय देश में कच्चे खाद्य तेल के आयात पर 5.5% शुल्क है जो कि पहले के 8.25% लगता था। फिलहाल खाद्य तेल के लिए टैक्स सिस्टम 2 उपकरों पर आधारित है। पहला, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (AIDC) और दूसरा – सोशल वेलफेयर सेस।
बता दें कि फरवरी में सरकार ने एआईडीसी को 7.5% से कम कर 5 फीसदी कर दिया था। इसके बाद, कच्चे खाद्य तेल का आयात पर कुल शुल्क घटकर 5.5% हो गया। वही, इस मामले पर सीबीडीटी व कस्टम के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से की जा रही यह कटौती आगे भी जारी रह सकती है। दरअसल, खाद्य तेल के उत्पादन की समस्या भारत के स्तर पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर है, इसलिए लगातार बढ़ने वाली कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास कोई और विकल्प भी नहीं है.
