डेस्क : सरकार हर वर्ग के कई योजनाओं पर काम कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव सामने होने के चलते घोषणाओं की लंबी कतार लगाई जा रही है। सरकार वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास में है। इसी कड़ी में पेशनर्स को लेकर एक बड़ी खबर चर्चा का विषय बनी हुई है।
दरअसल, 8वें वेतन लागू को लेकर हर तरफ चर्चा है। इससे पेंशनर्स की न्यूनतम राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय के मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में सवाल पर लिखी जवाब दिया है।
फिलहाल सरकार की ऐसी कोई तैयारी नहीं है
लोकसभा में एक लिखित जवाब में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की फिलहाल न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। वर्तमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये निर्धारित है।
उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में देश भर में 44,81,245 पेंशनभोगी थे, जिनमें से 20,93,462 पारिवारिक पेंशनभोगी थे। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में इन पेंशनभोगियों पर 2,41,777 करोड़ रुपये खर्च किए। फिलहाल इस रकम को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।
8वें वेतन आयोग पर दी गई ये अहम जानकारी
सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में 8वां वेतन आयोग लाने पर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग लाने को लेकर सरकार के अंदर कोई चर्चा नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार 10 साल से पहले वेतन ढांचे में किसी तरह के बदलाव पर विचार नहीं कर रही है। जी हां, सरकार की योजना प्रदर्शन के आधार पर वेतन और प्रोत्साहन देने की है। इस पर काम किया जा रहा है।