Business : आगामी चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है और जनता को राहत देने के लिए कई तरह के बड़े फैसले भी ले सकती है। अब केंद्र सरकार LPG सिलेंडर और मुक्त राशन को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी स्कीमों का मूल्यांकन कर सकती है।
इस प्रकार सरकार अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहती है और यह भी पता कर सके कि लोगों को सब्सिडी का फायदा मिल रहा है और किन्हें नहीं। आपको बता दे कि केंद्र सरकार की इन दोनों योजनाओं के तहत हर साल सरकारी खजाने पर करीब 4 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है।
क्या है सरकार का प्लान
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ने दो स्कीम्स के इवैल्यूएशन के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी के दो प्रपोजल मंगाए है। इस प्रपोजल के बारे में DMEO ने बताया है कि सरकार 2023 में अधिनियमित NFSA के जरिये दुनिया के सबसे बड़े खाद्य और पोषण सुरक्षा को लागू करने के बारे में विचार कर रही है। सरकार की तरफ से इतना बड़ा खर्च करने के बाद भी भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी प्रगति धीरे चल रही है। इसके बाद भी ग्लोबल हंगर में भारत की हिस्सेदारी 30% तक है।
इसके अलावा LPG सब्सिडी का मूल्यांकन करते हुए बताया गया है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत ही सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। आपको बता दे कि वर्तमान में भारत में एनर्जी की खपत केरोसिन के रूप में 1.13% की तुलना में कल पेट्रोलियम उत्पादों का 12.3% तक बढ़ गई है। लेकिन वर्तमान में चल रही योजनाओं के कारण देश में LPG का इस्तेमाल और भी अधिक होने लग जायेगा। इसके बाद LPG सब्सिडी के मूल्यांकन की जरूरत होगी।
प्रस्ताव के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खपत देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से एक तिहाई ही है। इसके अलावा बढ़ती हुई जनसंख्या, स्वच्छ ऊर्जा की मांग और आर्थिक विकास के साथ ही तेल और गैस की मांग पिछले कुछ सालों में बढ़ रही है।