Gold Import : भारत में सोने को लेकर लोगों का जो प्यार है वह पूरी दुनिया जानती है एवं सोने के आयात के आंकड़ों पर सरकार भी पूरा ध्यान रखती है। हमारे देश में सोने की खपत बेहद ही अधिक है एवं इसी के चलते यहां सोने का आयात (GOLD IMPORT) भी काफी अधिक होता है। आपको बता दें कि सरकार ने सोने के आयात पर कुछ हद तक अंकुश लगाने का मन बना लिया है।
भारत सरकार द्वारा सोने के कुछ गहनों एवं बाकी सामान के आयात इंपोर्ट पर बीते बुधवार को रेस्ट्रिक्शन्स लगाने का ऐलान किया है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से कुछ गैर-जरूरी चीजों के आयात पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। अब इंपोर्टस को इन गोल्ड प्रोडक्ट्स के आयात हेतु सरकार से लाइसेंस के लिए मंजूरी लेनी होगी।
ट्रेड पॉलिसी में खामियां दूर करने का प्रयास
खबर के अनुसार दुनिया में कीमती मेटल्स की खपत करने वाले देशों में दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है एवं सरकार ने यह फैसला ट्रेड पॉलिसी (Trade Policy) में कुछ खामियों को दूर करने के लिए लिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इस मामले में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
हालांकि डीजीएफटी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि इन उत्पादों के इंपोर्ट की पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से संशोधित करके ‘फ्री ट्रेड’ से हटाकर ‘रेस्ट्रिक्टिड’ की कैटेगरी में डाल दिया गया है।
इंडोनेशिया से बिना टेक्स दिए आ रही थी गोल्ड ज्वैलरी
इस फैसले के पीछे का एक कारण यह है कि पिछले कुछ समय से इंडोनेशिया से प्लेन गोल्ड ज्वैलरी के आयात का सिलसिला चल रहा था एवं इंडोनेशिया से सोने के आयात (Gold Import) लिए कोई टैक्स भी नहीं दिया जा रहा था।
मुंबई के एक डीलर ने बताया कि इंडोनेशिया पहले कभी भारत के लिए सोने के गहनों का आयातक नहीं रहा है, मगर पिछले कुछ समय से इंपोर्टर्स ने करीब 3-4 टन सोना इंडोनेशिया से आयात किया है और वो भी बिना कोई टैक्स दिए।
घट रहा है सोने का आयात
इस वित्त वर्ष के अप्रैल-मई में मोती एवं मूल्यवान जेम्स के आयात में 25.36 फीसदी की कमी आई है और यह चार अरब डॉलर पर पहुँच गया है। इस दौरान सोने के इंपोर्ट में भी 40 फीसदी की कमी आई है और यह 4.7 अरब डॉलर रह गया है। गौर करने वाली बात है कि भारत में सोने के इंपोर्ट पर 15 फीसदी टैक्स लिया जाता है।
यूएई-भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नहीं होंगी रेस्ट्रिकशन्स लागू
हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने यह साफ कर दिया है कि ये रेस्ट्रिकशन्स भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के अंतर्गत होने वाले इंपोर्ट पर लागू नहीं होंगी।