GST New Rule : केंद्र में बैठी मोदी सरकार अब GST को लेकर नए नियम बनाने पर काम कर रही है। इस नियमों से सरकार लोगों के काले धन को पकड़ सकेगी और उसे जब्त कर सकेगी। जानकारी से पता चला है कि अगर किसी कारोबारी या व्यक्ति ने इनपुट पर क्रेडिट का दावा किया है तो उसे नए नियमों के अनुसार इसकी वजह बतानी होगी या फिर अधिक राशि को सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा।
सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र और राज्य के अधिकारियों के द्वारा बनाई गई विधि समिति का विचार है कि अगर GSTR-3B रिटर्न में लिया गया ITC पहले से बनाए गए GSTR-B दर्ज की गई जमा राशि से अगर ज्यादा हो जाता है तो रजिस्टर्ड व्यक्ति को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उस व्यक्ति को इस राशि में आए अंतर की वजह बताये या फिर अतिरिक्त ITC को ब्याज साथ लौटाने का निर्देश दिया जायेगा।
ऐसे उठा सकते है ITC का लाभ
जानकारी से पता चला है कि विधि समिति के विचार के अनुसार रजिस्टर्ड व्यक्ति को GSTR-1 का मंथली डिटेल दाखिल करने की अनुमति तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक वह जमा राशि में आए इस अंतर का सही कारण ना बता सके या फिर ITC के दावे की जमा राशि को ना लौटा दे।
विधि समिति द्वारा दिए गए इस फैसले का उद्देश्य है कि फर्जी चालानों पर रोक लगाई जाए। अधिकतर लोग जो फर्जी काम करते है वो बिना गलत तरीके से ITC का फायदा लेने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते है।
फर्जी पंजीकरण को लेकर विशेष अभियान
GST के अधिकारियों ने GST के तहत फर्जी चालानों का पता लगाने के लिए 2 महीने का विशेष अभियान शुरू किया है। इस तरह के फर्जी बिल या पंजीकरण सरकार को चूना लगाने के लिए किए जाते है। DGGI ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1.01 लाख करोड़ रुपये की GST चोरी का पता लगाया है। जबकि ये पिछले वर्ष की तुलना में दुगुना आंकड़ा है। इस मामले में GST अधिकारियों ने 14,000 केस दर्ज किए है।