डेस्क : केंद्र सरकार अक्सर पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को रिझाने के लिए कोई लाभ की योजना लाती ही रहती हैं,पिछले कुछ दिनों में देश का अल्पसंख्यक समाज खासकर के मुसलमान इस सरकार के पुरजोर विरोध में हैं। केंद्र सरकार बहुत सारी लाभकारी योजनाएं चला रही हैं।
राज्य सरकार भी अपने स्तर पर योजना चला कर राज्य के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। केंद्र सरकार द्वरा एक ऐसी ही योजना चलाई जा रही है। जिसमे ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटियों की शादी पर 51 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ केवल अल्पसंख्यक समुदाय की ही बेटियों को मिलता हैं। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना हैं।
प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना क्या है : 8 अगस्त साल 2017 को भारत सरकार की ओर से यह योजना शुरु की गई थी। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें मुस्लिम समाज की लड़कियों को ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद शादी के समय 51 हजार की प्रोत्साहन सहायता राशि प्रदान की जाती थी ताकि उनके परिवार वालों को ज्यादा आर्थिक कष्ट न उठाना पड़े. इसके अलावा अल्पसंख्यकों की सूची में शामिल समाज की अन्य बेटियों भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। जो जैन, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, और पारसी समाज के अंतर्गत आती हैं।
प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना हेतु पात्रता : प्रधानमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ वही उठा सकता हैं जिसकी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गयी हो,अल्पसंख्यक समाज जिसमें जैन, ईसाई, मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध और पारसी आते हैं, इन समाज की लड़कियों को इस योजना की पात्र होंगी। एक चीज़ यह भी ध्यान देने वाली हैं कि इस योजना का लाभ उसी बेटी को मिलेगा जिसे स्कूली स्तर पर बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का लाभ मिला हो इसके अलावा लड़की का आधार,बैंक पासबुक,राशनकार्ड में नाम,स्नातक की मार्कशीट आदि डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे