डेस्क : केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करवाने के बाद अब 8वें वेतन आयोग लाने की मांग कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके हिसाब से कम सैलरी मिलती है। वहीं कर्मचारी यूनियनों ने कहा कि वह इस को लेकर एक ज्ञापन तैयार कर रही है।
ज्ञापन सरकार को जल्द ही सौंपेगी। ज्ञापन के सिफारिशों के मुताबिक वेतन बढ़ाने या आठवीं वेतन आयोग की मांग होगी। बता दें कि बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन फिलहाल न्यूनतम वेतन 18000 रूपये है। कर्मचारी 7वें वेतन आयोग में 3.68 गुना तक करने की सिफारिश की है। यदि ऐसा हो गया तो कर्मचारियों का न्यूनतम सैलरी 18000 रूपये से बढ़कर सीधा 26000 रूपये होगा।
सरकार ला सकती है कोई नई व्यवस्था : सूत्रों की माने तो सातवें वेतन आयोग के बाद सरकार कोई और अन्य वेतन आयोग नहीं लाने के मूड में है। सरकार इसके बदले कुछ ऐसा सिस्टम ला सकती है जिससे कर्मचारियों की सैलरी अपने आप बढ़ जाया करेगी। मतलब यह ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम होगा। इसके तहत 50 फ़ीसदी से अधिक DA होने पर वेतन में अपने आप बढ़ोतरी हो जाया करेगा। यदि यह हुआ तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 पेंशन धारकों को इसका काफी फायदा होगा। हालांकि इस पर सरकार ने अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं जारी की है।
सरकार को ज्ञापन सौंपेगी यूनियन : कर्मचारी यूनियन के एक अधिकारी के अनुसार सैलरी बढ़ाने के संबंध में यूनियन एक ज्ञापन तैयार कर जल्द ही सरकार को सौंपने वाली है। उन्होंने कहा यदि सरकार उनकी मांग को नकार देगी तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता चुनना होगा। और इस आंदोलन में कर्मचारियों के अलावा पेंशन पाने वाले पूर्व कर्मी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।