डेस्क : बिहार के करीब साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षक पिछले कई महीनों से वेतन को लेकर हड़ताल पर थे। महीनों की हड़ताल के बाद काम पर लौटने से नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों पर काफी मेहरबान ददिख रही है। सरकार ने जुलाई महीने से नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली लागू करने का फैसला किया है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। और जुलाई तक संशोधित रूप से नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू कर दी जाएगी। साथ ही खबर यह भी है कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए जो सेवा शर्त नियमावली तैयार कर रही है उसमें जिला स्तर पर ट्रांसफर का विकल्प भी कर दिया जाएगा।
विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने सभी डीईओ को आदेश दिया है कि शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान अति शीघ्र सुनिश्चत कराएं। 5 मई या इस तिथि के बाद योगदान देने वाले शिक्षकों को प्रभावी लॉकडाउन को देखते हुए 5 मई के प्रभाव से वेतन देय होगा।हालांकि यह व्यवस्था उनके लिए ही प्रभावी मानी जाएगी जो हड़ताल शुरू होने से पहले नियमित रूप से कार्यरत थे।
हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियोजित शिक्षकों को पुराने शिक्षक की तर्ज पर वेतन नहीं मिलेगा । और ना ही उनके जैसा सर्विस मैनुअल ही होगा। लेकिन बावजूद इसके ,जुलाई महीने में नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली लागू होने से इन्हें काफी राहत मिलेगी। बता दें कि शिक्षा विभाग ने काम पर लौटे साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को फरवरी महीने में किए गए काम का वेतन जारी करने का आदेश दे दिया है। साथ ही हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान करने का आदेश शिक्षा विभाग अलग से जारी करेगा।