न्यूज डेस्क : देश मे महिला सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने को लेकर निर्देशित किया था। अब इसी क्रम में पटना उच्च न्यायालय ने भी विचार करके पारित न्यायिक आदेश के अंतर्गत राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था पुख्ता करने को लेकर निर्देशित किया है।
सार्वजनिक स्थलों पर महिला को सुरक्षा एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसे लेकर जिस तरह ला नकारात्मक पहलू महिलाओं के प्रति लोगो मे होता जा रहा है। उसे नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही ऐसी घटनाओं में लोगो की संवेदनहीनता भी साफ तौर पर देखी जाती है।
महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए लिया कठोर फैसला पटना उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए थानाध्यक्ष, अंचल पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही होने वाले अपराधों पर पैनी दृष्टि रखने के लिए स्थानों को चिन्हित करना, थाना अधिकारियों का नंबर का प्रचार सार्वजनिक रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से करना जैसे निर्देश दिए हैं।
निर्देशों का पालन सही तरीके से करने के लिए यह आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय में क्रमिक व कल्याण प्रभाग द्वारा राज्य के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा दिया गया है। महिलाओ के साथ बढ़ रही समस्याओं के लिए सारे नियम कानून अक्सर कगजाती बन कर ही रह जाते हैं। न तो लोगों की सोच बदलती है न ही रवैया। ऐसे में अब पटना उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किस तरह करवाया जाएगा ये अहम मुद्दा रहेगा।