बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल मचा हुआ है. ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि यह स्मार्ट मीटर पुराने बिजली मीटर की तुलना में ज्यादा ऊर्जा खपत करता है. इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस मीटर को लगाए जाने पर विरोध किया जा रहा है.
बिहार के कई बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि बिहार सरकार दिल्ली के तर्ज पर फ्री बिजली क्यों नहीं देती है? इसी बीच बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया कि बिहार में फ्री बिजली कभी नहीं मिलेगी. ऊर्जा मंत्री का साफ तौर पर करना है कि बिहार सरकार पहले से ही उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही है.
ऊर्जा मंत्री ने एक रिपोर्ट पेश किया जिसमें उन्होंने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए नितीश सरकार ने पैसे मंजूर किए हैं. 2023-24 में करीब 13,114 करोड़ को अब 2025 में बढ़ाकर 15,343 करोड़ कर दिया गया है. स्मार्ट मीटर को लेकर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा की बिहार में अभी तक 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और 2025 तक राज के सभी क्षेत्रों में यह मीटर लगाया जाएगा.
इधर, बिहार के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे. यहां तक की तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को लेकर भी विरोध प्रकट किया है. जानकारी के मुताबिक, 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी.
