न्यूज डेस्क : बिहार सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के तरफ से सभी सरकारी स्कूलों और कालेजों में छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट देने की तैयारी चल रही है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पहले इसके लिए केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था। शिक्षा विभाग की माने तो पहली से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को डिजिटल उपकरणों से लैस किया जाए ताकि वह ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा उठा सकें। लेकिन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से सहमति नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना पर विचार कर रही है।
करीब 36 लाख विद्यार्थियों को होने की उम्मीद है: आपको बताते चले की राज्य सरकार ने नौवीं से 12वीं तक के सभी छात्र- छात्राओं को डिजिटल डिवाइस देने का प्लान तैयार किया है। इस योजना का लाभ करीब 36 लाख विद्यार्थियों को होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने डिजिटल गैजेट्स बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ऐसे उपकरणों की आपूर्ति के लिए 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव आमंत्रित किया है। अगर सरकार की यह योजना मुकाम तक पहुंचती है तो कोरोना काल में सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने में काफी मदद मिलेगी।
इन छात्रों को मिलेगा लाभ: शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना को विकसित किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ब’चों को शिक्षा को बेहतर माहौल मुहैया कराने के लिए आशारभूत सरंचना का होना आवश्यक है। आगे उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पहचान करे और उन बच्चों के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाने में तेजी लाए।