न्यूज डेस्क : अब देश में सभी हाईवे को निजी कंपनी बनाएगी। सरकार का यह कहना है कि निजी कंपनी के बनाने से हाईवे निर्माण में तेजी आएगी। सरकार ने सालों से चले आ रहे व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके मुताबिक हाईवे का निर्माण क्षेत्रीय अधिकारी के देखरेख में होगी।
अब हाईवे के निर्माण में शुरू से लेकर अंत तक की प्रक्रिया को पूरी करने तक की जिम्मेदारी निजी कंपनियों के हाथ में होगी। इस संबंध में सरकार का कहना है कि इससे हाईवे निर्माण कार्य तेजी से होगा। एक कंपनी के कार्य करने से फैसले समय पर लिए जाएंगे। इसके अलावा घोटाले पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। एक विशेषज्ञों की टीम का निर्माण कार्य पर नजर रहेगा।
मौजूदा व्यवस्था में फैसिलिटी रिपोर्ट से लेकर डीपीआर तक के लिए अलग-अलग कंपनियों को लगाया जाता है, जिसमें किसी चीज को लेकर निर्णय लेने में समय लगने से लेकर के लागत भी अधिक आता है। वहीं सरकार के नए बदलाव के तहत एक कंपनी को सभी कार्य सौंप दिया जाएगा, जिससे समय पर सब कुछ होने की उम्मीद जताई जा रही है।
मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों में पदस्थ सड़क परिवहन अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि परियोजना के लिए निविदाओं का पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन करे। इन इंजीनियरों और अधिकारियों को निविदाएं स्वीकार करने का अधिकार भी दिया गया है।