डेस्क : इस वक्त प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से नया नियम लागू किया गया है, इस नियम को 1 अप्रैल 2023 से सूचीबद्ध तरीके से अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब सभी कमर्शियल वाहनों को अपना फिटनेस टेस्ट अनिवार्य रूप से दिखाना होगा।
दरअसल जो गाड़ियां इस वक्त 8 साल पुरानी हो चुकी हैं और फिर भी सड़कों पर घूम रही हैं, सरकार अब उन गाड़ियों पर अंकुश लगाना चाहती है, जिसके चलते सभी वाहनों को अपना फिटनेस सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से 2 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि सभी प्रकार की गाड़ी आने वाले समय में अपने साथ फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर चलेंगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस कार्य हेतु सुझाव भी मांगे थे। इस वक्त रोड पर बड़े स्तर पर 8 साल पुराने ट्रक और बस चलाए जा रहे हैं। सब ट्रक और बस अपने सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं जिसके चलते सकारात्मक रूप भी निकल के आ रहा है।
कितना लगेगा जुर्माना
मंत्रालय की तरफ से बड़े अधिकारियों ने जानकारी दी है और बताया है की फिटनेस सर्टिफिकेट यदि रिन्यू नहीं करवाया जाता है तो काफी परेशानी खड़ी हो सकती है ऐसे में इन सभी वाहनों को चलने से रोका जाएगा और जो वाहन पुराने हो गए हैं वह जब्त कर लिए जाएंगे। दरअसल पुराने वाहन ज्यादा तेल पीते हैं और वह पर्यावरण के लिए काफी घातक साबित होते हैं, इतना ही नहीं बल्कि पुराने वाहनों के चलते दुर्घटनाएं भी बढ़ जाते हैं। इस वक्त देश में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन और 20 साल पुराने प्राइवेट वाहन को हटाने की रणनीति चलाई जा रही है यह नोटिफिकेशन एक बेहतरीन कदम है।
फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए और स्क्रेपेज पॉलिसी के लिए भारत सरकार ने अनेक जगह पर फिटनेस टेस्ट हाईटेक सेंटर तैयार किए थे। ऐसे में टू व्हीलर गाड़ी, थ्री व्हीलर गाड़ी, फोर व्हीलर गाड़ी और सभी प्राइवेट के साथ-साथ कमर्शियल गाड़ी का फिटनेस टेस्ट किया जाता है। जैसे ही टेस्ट पास हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। गाडी पर स्टीकर लगाया जाता है और स्टीकर के माध्यम से पता चल जाता है कि गाड़ी के पास सर्टिफिकेट है या नहीं।