राज्य सरकार ने हाल ही में एक प्रमुख पहल शुरू की है जिसमें वे इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी पर सब्सिडी प्रदान करने का ऐलान किया है। इस पहल के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिष्ठानों को समर्थन मिलेगा ताकि वे इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी कर सकें। इस सब्सिडी की मात्रा ढाई लाख रुपये तक की होगी, जिससे ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सामरिक छूट मिलेगी। यह पहल ग्राहकों को महंगे पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता से छुटकारा दिलाने, प्रदूषण कम करने और नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले सुरक्षित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का एक प्रमुख कदम है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं-
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार ने “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति” के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी की योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% से 25% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
दिल्ली: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए “इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी” शुरू की है। इसके अंतर्गत, 15% से 20% तक की सब्सिडी दी जाती है वाहन की कीमत के अनुसार।
उत्तराखंड सरकार: उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक उद्घोषणा की है, जिसमें वे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की हैं। इस योजना के अंतर्गत, कुछ निर्दिष्ट शर्तों के साथ ग्राहकों को एक प्रतिष्ठान की तरफ से ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में विद्युतचालित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।
यूपी सरकार: यूपी सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत, ग्राहकों को तीन लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी उनके खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन पर। यह पहल राज्य में विद्युतचालित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने, प्रदूषण को कम करने और पेट्रोल/डीजल के उपयोग से छुटकारा दिलाने का एक कदम है।
गुजरात सरकार ने हाल ही में एक उद्घोषणा की है, जिसमें वे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, गुजरात के निवासियों को एक तकनीकी संस्थान द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर डेढ़ से ढ़ाई लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह पहल विद्युतचालित वाहनों को प्रोत्साहित करने और प्रदूषण को कम करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही, यह योजना गुजरात राज्य के लोगों को नवीनतम टेक्नोलॉजी और स्वच्छता संबंधित लाभ भी प्रदान करेगी।