डेस्क : BSNL के विलय को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के विलय को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल ये सभी फैसले पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए. कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। दूसरे शब्दों में, बीएसएनएल का अब जल्द ही विलय होगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,156 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इसके अलावा, कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (bbnl) के विलय को मंजूरी दी। बीएसएनएल के बीबीएनएल में विलय से भी ग्राहकों को फायदा होगा।
जानिए आपको क्या मिलेगा : गौर करने वाली बात है कि विलय से BSNL का अब देश भर में फैले बीबीएनएल के 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर पर पूरा नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए, सरकार अगले तीन वर्षों में बीएसएनएल के लिए 23,000 करोड़ रुपये के बांड जारी करेगी। सरकार दो साल में एमटीएनएल के लिए 17,500 करोड़ रुपये के बांड भी जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,156 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को 4जी में अपग्रेड करने में मदद मिलेगी।
क्या हैं सरकार की तैयारी : विलय को लेकर सरकार ने खास योजना बनाई है. बीएसएनएल के पास 6.80 लाख किमी से अधिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। वहीं, बीबीएनएल ने देश की 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में 5.67 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के माध्यम से bsln, bbnl द्वारा बिछाए गए फाइबर पर नियंत्रण प्राप्त करेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाया को इक्विटी में बदल दिया जाएगा। साथ ही कंपनी इतनी ही राशि (33,000 करोड़ रुपये) के बैंक ऋण चुकाने के लिए बांड जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के विलय को भी मंजूरी दे दी है।