डेस्क : अगर आपको अपने घर पर बिजली सप्लाई करने वाले कंपनी की सर्विस पसंद नहीं है या फिर आपके बिजली बिल काफी ज्यादा आ रही है, तो आने वाले समय में मोटर ऑपरेटर कंपनियों के तरह आप बिजली की कंपनी को भी बदल सकेंगे। इसको लेकर सरकार बहुत जल्द संसद में एक बिल ला सकती है।
गुरुवार को केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने बताया कि सरकार इसी साल मानसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी संशोधन 2021 ला सकती है। यह लोगों को कई बिजली कंपनियों में से किसी एक का चुनाव करने की अनुमति देगा। जैसा कि अभी मोबाइल ऑपरेटर्स आदि में होता है। उन्होंने यह बातें इंडिया एनर्जी ट्रांसमिशन समिट2022 को संबोधित करते हुए कहा। सम्मेलन का आयोजन फिक्की ने किया था।
जुलाई के अंत तक इस बार मानसून सत्र होने की उम्मीद है। दरअसल इस बिजली बिल को लाने का उद्देश्य बिजली वितरण के कारोबार को लाइसेंस मुक्त करना है। ऐसा होने से बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। इसके साथ ही बिल का मकसद ग्राहकों के हित में बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण को भी मजबूत बनाना है। सरकार इसके लिए हर बिजली आयोग में कानूनी पृष्ठभूमि से आने वाले सदस्य की नियुक्ति करेगी।
इसके साथ ही ग्राहकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगी। आगे उन्होंने बताया कि बिजली कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा खरीदने के लिए कहा जाएगा। वही पवन ऊर्जा खरीद के लिए अलग प्रतिबद्धता तय किए जाएंगे। मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 30000 मेगा वाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लगाने की योजना को भी अंतिम रुप दिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरु किए जाने है।