डेस्क : भारत ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी। तकरीबन सभी प्लेटफार्म ने भारत सरकार की बात मान ली है, लेकिन ट्विटर ने भारत सरकार के द्वारा लाए गए नियमों को लागू नहीं किया है। भारत सरकार ने 25 फरवरी को यह एलान किया था की जितनी सोशल मीडिया वेबसाइट इस वक्त कार्य कर रही हैं उन सबको नोडल अधिकारी बैठाना होगा जो गलत खबर के वायरल होने की जिम्मेवारी लेगा। बता दें की ट्विटर की इस लापरवाही के चलते अब उससे इंटरमेडियरी का दर्जा ख़तम कर दिया गया है।
इंटरमीडियरी का दर्जा उन सोशल मीडिया प्लेटफार्म को मिलता है जो किसी भी पोस्ट को वायरल करने वाले क नाम प्रकाशित करते है। जो यूजर पोस्ट करता है वह अपनी पोस्ट का खुद जिम्मेदार होता है। वहीँ, जब इंटरमीडियरी दर्जा हट जाता है तो कोई भी यूजर अपने द्वारा पोस्ट की गई सामग्री की जिम्मेदार नहीं लेता अर्थात इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हो जाती है। ऐसे में अब किसी भी गलत खबर की जिम्मेदारी ट्विटर की होगी। अब भारत सरकार ट्विटर पर कभी भी कड़ा एक्शन ले सकती है।
अब आने वाले समय में ट्विटर के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। नए सोशल मीडिया कानून के तहत भारत के अंदर, आपत्तिजनक पोस्ट, ग्रीवांस आफिसर की नियुक्ति, महिलाओं की मर्यादा, देश की अखंडता आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, उनमें नाम और वह खबर किसने प्रकाशित की है उनका नाम बताने जैसे प्रविधान किए गए हैं। आईटी एक्सपर्ट का कहना है की जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसका इंटरमेडियरी का दर्जा निरस्त हो जाएगा। ट्विटर के साथ यही हुआ है। ट्विटर के खिलाफ अब भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।
ट्विटर पहले दिन से इन नियमों को लागू करने में टाल मटोल करता रहा। ट्विटर ने अपने वकील को नोडल अधिकारी और ग्रीवांस अधिकारी चुना हुआ था। यह नियमों के सख्त खिलाफ है। केंद्र सरकार ने कहा है की ट्विटर अपनी इस गलती का खुद जिम्मेदार है क्यूंकि वह काफी धीरे काम कर रहा है। ट्विटर अब अपनी ओर से कोई भी औपचारिक बयान 18 जून को देगा।