BSNL Merge: केंद्र सरकार (Central Government) ने सरकारी टेलीकाॅम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) में नई जान डालने के पूरी कोशिशें कर रही है। बता दें आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा BSNL के रीस्ट्रक्चरिंग (re-structuring) के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा BSNL और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के विलय को मंजूरी मिली है। केंद्रीय टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस बात की औपचारिक घोषणा की है। मालूम हो ऐसे मर्ज का एलान साल 2019 में भी किया गया था।
केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि ‘सरकार की तरफ से बीएसएनएल को 4G सेवाओं में विस्तार करने के लिए स्पेक्ट्रम भी आवंटित किया जाएगा। BSNL के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को Equity में बदला जाएगा, साथ ही कंपनी 33,000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज के भुगतान के लिये बॉन्ड जारी करेगी।’ इस पैकेज को तीन हिस्सों में बांटा गया है- सेवाओं में सुधार, बहीखातों को मजबूत करना और फाइबर नेटवर्क का विस्तार।
मालूम हो कि इस मर्जर द्वारा BSNL को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए 1.85 लाख गावों में बिछाई गई 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा का भी को लाभ होने की पूरी संभावना हैं।