PM Kisan Yojana : किसान योजना में केंद्र सरकार को बड़ा फायदा, किस्त की रकम में हो सकता है इजाफा

PM Kisan Yojana : देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मन निधि योजना चलाई जा रही है जिसके तहत साल में उन्हें तीन किस्तों में ₹6000 दिए जाते हैं। लेकिन अब पीएम किसान सम्मन निधि योजना (PM Kisan Yojana) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जो किसानों के लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है।चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है।

किसानों को आर्थिक सहायता देने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए पीएम किसान सम्मन निधि योजना चलाई जा रही है। रिपोर्ट मिली है कि पिछले 1 साल में इस योजना से केंद्र सरकार को 10000 करोड रुपए की बचत हुई है। यह बचत आयोग के किसानों को योजना का लाभ न देने से हुई है।

जानकारी मिली है कि सरकार ने पीएम किसान डाटा में अंदरूनी जाँच पड़ताल की है। इस जाँच के दौरान करीब 1.72 करोड़ किसान इस योजना का फायदा लेने के लिए अयोग्य साबित हुए है। इस कारण केंद्र सरकार को करोड़ो रुपये की बचत हो गई है।

किसानों को मिल सकता है तोहफा

रिपोर्ट से पता चला है कि जल्द ही सरकार इस योजना के लिए किसानों का दायरा बढ़ाने पर विचार कर सकती है। इसके बाद पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) में किरायेदार किसानों, बंटाईदारों और भूमिहीन किसानों को भी शामिल किया जा सकता है। इस करोड़ो रुपये की बचत से सरकार किसानों को मिलने वाली किस्त में इजाफा कर सकती है।

लेकिन इस बारे में कृषि मंत्रालय और केंद्र सरकार द्वारा कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और किसानों की पहचान के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई है।

किसानों को मिलते है 6000 रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6000 तीन किस्तों में दिए जाते हैं। हर एक किस्त में ₹2000 दिए जा रहे हैं। प्रत्येक किस्त में 4 महीने का अंतराल होता है। लेकिन अगर कोई किस किसी अन्य की जमीन किराए पर लेकर खेती कर रहा है तो उसे इसका फायदा नहीं मिलेगा।

इसके अलावा कोई व्यक्ति किसान परिवार में संवैधानिक पद पर है तो उसे भी लाभ नहीं मिलेगा। या फिर कोई प्रोफेशनल अधिकारी भी इसका फायदा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं और हर महीने 10000 रूपये से ज्यादा की पेंशन ले रहे है तो उन्हें भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।