न्यूज डेस्क : बिहार सरकार के द्वारा किसानों की गेंहूँ की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। परंतु पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार के गैरजिम्मेदाराना रवैये से जरूरमंद किसानों का सरकारी व्यवस्था के लाभ वंचित होने का मामला प्रकाश में आया है। इस सम्बंध में बेगूसराय के मंझौल पंचायत एक निवासी किसान दीपक भारती ने जिला कृषि पदाधिकारी बेगूसराय को पत्र लिखकर अपने पंचायत के किसान सलाहकार पर पक्षपाती रवैये का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की है।
उन्होंने पत्र में जिला कृषि पदाधिकारी को पंचायत के किसान सलाहकार के रवैये से होने वाले परेशानियों से अवगत करवाया। किसान ने कहा कि गेहूं अधिप्राप्ति के लिए पंचायत में लिस्टेड किसान में उनका नाम नहीं जुड़े होने के कारण अपने खून पसीने से उपजाए गेंहु को सरकारी दर न बेचकर बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में बेचने को विवश हो जाएंगे । दर्द भरी दास्तान में किसान ने कहा कि मैं बहुत कठिन परिश्रम से किसानी करता हूं इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय में सरकार यदि हम किसानों को प्रति क्विंटल 1935 रुपैया से गेहूं अधिप्राप्ति तो करना चाहती है।
लेकिन इसका लाभ मुझ जैसे मेहनती किसानों को नहीं मिल पाया है। मंझौल पंचायत एक में मात्र 19 लाभार्थी किसानों की गेहूं खरीद की जाएगी । इतने किसानों को ही किसान सलाहकार इच्छुक किसानों की लिस्ट में रखते हैं। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी से न्याय की गुहार भी लगाते हुए कहा कि मेरा गेहूं सरकारी दर पर बिक सके इस हेतु संबंधित किसान सलाहकार को सकारत्मक पहल करने का आदेश दिया जाय ।