न्यूज डेस्क : देश भर में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए भारत सरकार ने नया नियम कानून लाया है। उक्त नियम को ले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया। इस बैठक में किराए के कानून को लेकर बात चीत कर कुछ अहम फ़ैसले लिए गए। जो देश भर के सभी प्रदेशों में समान रूप से लागू किया जाएगा। इस बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार पहले से चले आ रहे मॉडल टेनेंसी एक्ट को या तो नया रूप दिया जाएगा। इसका संसोधन अच्छे स्तर पर किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ से भी ज्यादा घर देश मे खाली होंगे। पर लोग घर को किसी अन्य लोग को किराये पर देने से हिचकिचाहट रखते है कि कहीं आगे चल कर किसी परेशानी में न पड़ना पड़े।
नए बदलाव किसके लिए फायदेमंद नए किराया कानून या संसोधित कानून के बाद वैसे मकान या प्रोपेर्टी बाजार का हिस्सा बनाए जाएंगे जो काफी वक्त से बंद पड़े हैं। इनको किराये पर देने की कवायद शुरू की जाएगी। मकान मालिक के अधिकार और प्रॉपर्टी सुरक्षा की भी सुविधा मिलेगी जिस से रेंटल बिज़नेस को काफी बढ़ावा मिलेगा।
समस्या निवारण के लिए रेंट ट्रिब्यूनल का गठन अगर मकान या प्रॉपर्टी के मालिक और किराएदार में किसी बात को लेकर विवाद होगा तो उसके लिए कानूनी अधिकार मिलेंगे। इसके लिए अलग से खास कोर्ट या ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। जहाँ 60 दिनों के अंदर समस्या का निपटारा किया जाएगा। धोखाधड़ी या प्रताड़ना से बचने का पूरा अधिकार व उपाय किराएदार और मकान मालिक के लिए समान होगा।
घर खाली करने का प्रावधान
- नए कानून के मुताबिक अगर किरायेदार रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक समय सीमा पर मकान या दुकान खाली न करे तो मकान मालिक दो महीने तक दुगुना किराया औऱ दो महीने के बाद चार गुना किराया ले सकता है।
- मकान खाली करने से पहले मकान मालिक को नोटिस देने होगा।
किराएदार की सुविधाएं
- मकान मालिक मनमर्ज़ी से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। किराये के एग्रीमेंट में पहले ही तय करना होगा कि कब और कितना किराया बढ़ाया जाएगा।
- किराया बढ़ाने के तीन महीने पहले नोटिस देनी होगी।
- मकान की मरम्मती की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी।
- किराएदार की निजता का ध्यान रखते हुए मकान मालिक को मकान पर आने के 24 घंटे पहले सूचना किराएदार को देनी होगी।
- मकान खाली करने के पहले मकान मालिक को नोटिस देकर सूचना देनी होगी।
- केंद्र सरकार का ये एक मॉडल एक्ट है जिसे सभी राज्य सरकार को अपनी मर्ज़ी से तय करना है कि इसके वो कब और किस स्वरूप में लागू करना चाहती हैं।
नए कानून से बढ़ेगा हाउसिंग बिज़नेस : नए कानून के आने से रेंटल बिज़नेस को काफी तेजी मिलेगी। किरायेदार बाजार को व्यापार के रूप में काफी विकसित किया जाएगा। संसोधित कानून के आने के बाद उम्मीद है हाउसिंग बिज़नेस को काफी बढ़वा मिलेगा।