डेस्क : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) भारत सरकार की एक विशेष योजना है। सभी पंजीकृत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष दिया जाता है। किसानों को यह पैसा न्यूनतम आय सहायता के रूप में मिलता है। 1 फरवरी 2019 को भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान पीयूष गोयल द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत प्राप्त धन का भुगतान एक वर्ष में तीन किस्तों में किया जाता है।
यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है। अब इस योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है।e-KYC की तारीख बढ़ी : दरअसल, केंद्र सरकार ने अनिवार्य ई-केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाकर 31 मई 2022 कर दी है। पीएम किसान पोर्टल पर एक नोटिस के मुताबिक, सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा 31 तक बढ़ा दी गई है। मई 2022।
e-KYC क्या है : पिछले साल कहा गया था कि किसानों को ई-केवाईसी पूरा करने पर ही किस्त मिलेगी। इसके बिना उसकी किस्त नहीं आएगी। यह वह नियम है जिसे पिछले साल बदला गया था। सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी आधार अनिवार्य कर दिया था। लेकिन फिलहाल इसकी आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है।
प्रक्रिया को कैसे पूरा करें : पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। राइट साइड में आपको Farmers Corner का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको ईकेवाईसी लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर और इमेज कोड दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आधार से जुड़ा अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी दर्ज करें। यदि दी गई सभी जानकारी सही है तो eKYC पूरा हो जाएगा अन्यथा नहीं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह इस महीने के अंत तक रिलीज होने की उम्मीद है। 10वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी, 2022 को जारी की थी।
हम आपके लिए एक सीधा लिंक (https://pmkisan.gov.in/aadharekyc.aspx) भी साझा कर रहे हैं। सरकारी पोर्टल के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत सभी किसानों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। आधार आधारित ओटीपी सत्यापन के लिए किसान कॉर्नर में ईकेवाईसी विकल्प पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क करें। यह काम आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए भी कर सकते हैं।
सरकार ने इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही किसानों की मदद के लिए 43,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जो किसान पीएम किसान के दायरे में आते हैं उन्हें सरकार की ओर से हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं. यह पैसा दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। वे किसान, जो पीएम किसान योजना के तहत लाभ के पात्र हैं, किसान कॉर्नर की मदद से सरकार के आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर लाभार्थी की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं