डेस्क : अपना घर हो ये हर इंसान का सपना होता है पर आज सुरसा के जैसे बढ़ती महंगाई के दौर में घर या जमीन खरीदने का सपना देखना भी नामुमकिन सा लगता है। किन्तु अब लगता है खुश होने वाले दिन आ रहे हैं, क्योंकि उनका सपना अब साकार होने वाला है। घर या जमीन खरीदने वा सपना देखने वालों के लिए एक शानदार खबर है, जिससे वे खुश हुए बिना नहीं रह पाएंगे।
आने वाले समय में सस्ते नहीं दामों में मकान और जमीन खरीद सकते है। कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने आवासों के बिक्री विलेख दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क घटाकर तीन प्रतिशत करने का ऐलान किया है और अब उसी के आधार पर आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसको सभी राज्यों में लागू करने की बात कही है । इसे लागू करने के साथ ही आवास और शहरी मामलों के सचिव ने महाराष्ट्र सरकार की नीति की तरीफ भी की है।
साथ ही उन्होंने रीयल एस्टेट क्षेत्र (Real estate sector) में मांग बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों को भी ऐसा करने की सलाह दी। उद्योग मंडल पीएसडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (Udyog Mandal PSD Chamber of Commerce and Industries) के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए मिश्रा ने उद्योग को भरोसा दिया कि, मंत्रालय उनकी सभी मांगों पर विचार करेगा। इसमें रीयल एस्टेट उद्योग की आयकर कानून (Income tax law) में बदलाव की मांग भी शामिल है, जो बिल्डरों को फ्लैटों का बिक्री मूल्य कम करने में सक्षम बनाएगी।
आवास मंत्रालय (Ministry of Housing) के सचिव ने कहा कि, देशभर में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए 25,000 करोड़ रुपये के स्पेशल फंड से 9,300 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी जा चुकी है. उन्होंने कोविड-19 संकट के दौरान रीयल एस्टेट में सुस्त पड़ी मांग को तेज करने के लिए राज्यों को स्टांप शुल्क कम करने का सुझाव दिया। दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा, ‘हमने सभी राज्यों को इसे कम करने की सलाह दी थ। सरकार ने ऐसा किया है। अन्य राज्यों से भी ऐसा करने के लिए कहेंगे। वहां सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, यह लागत घटाने पर सकारात्मक असर डालेगा.