डेस्क : यदि आप भी अपनी जमीन पर या अपने छत की खाली जगह में मोबाइल टावर लगवाने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो भारत दूरसंचार विभाग द्वारा इस संदर्भ में विशेष चेतावनी दी गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी फर्जी खबरें खेल रही थी कि भारत दूरसंचार विभाग जमीन पर मोबाइल टावर लगवाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहा है।
जिसको लेकर सरकार ने अब चेतावनी दी है कि यदि आप अपनी छत या खाली जमीन पर मोबाइल टावर लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। वायरल खबर में इस बात का दावा किया जा रहा है कि दूरसंचार विभाग मोबाइल टावर लगवाने के लिए ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रही है जो की पूरी तरह से गलत है। ऐसी फेक खबरों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो ने अपनी ट्वीट में इस बात का खंडन किया। पीआईबी ने ट्विटर के जरिए कहा कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र का दावा है कि प्राप्तकर्ता के स्थान पर मोबाइल टावर लगाया जाएगा।
इसे उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया है उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग इस तरह के सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है। इसलिए फ्रॉड से बचने की आवश्यकता है।सरकार ने कहा कि जालसाज समाज की आम जनता को झांसा देकर उन्हें अपने परिसर में टावर लगवाने के लिए मन मुताबिक मासिक किराया दिलाने का वादा करते हैं। इसके लिए वे लोगों को उनके पर्सनल कंपनी खाते में सिक्योरिटी डिपॉजिट, पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, आवेदन शुल्क, सरकारी टैक्स के रूप में एडवांस जमा करने को भी कहते हैं और एक बार खाते में पैसा जमा हो जाता है तब यह जालसाज अपना काम बंद कर देते हैं। फिर नौ दो ग्यारह हो जाते हैं। सरकार ने नोटिस जारी कर कहा कि आम जनता को सूचित किया जाता है कि दूरसंचार विभाग मोबाइल टावर लगाने के लिए परिसर को पट्टे पर देने या इस उद्देश्य के लिए कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर किसी भी तरह का टैक्स शुल्क लगाने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है।
एक मोबाइल टावर दूरसंचार सेवा प्रदाता या इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता द्वारा उनकी लाइसेंस इन या पंजीकरण शर्तों के अनुसार स्थापित किया जा सकता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और IP-I सेवा प्रदाताओं की सूची के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.dot.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। लोगों को सूचित किया जाता है कि विचार करने से पहले दूरसंचार विभाग की वेबसाइट से टीएसपी ip1 की प्रमाणिकता सत्यापित करें। आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति या संस्था के इस कार्य में शामिल होने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर एडवांस लेना, दूरसंचार विभाग के नाम सिफारिश, लोगो या फिर राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल करने पर कानूनी तौर पर मुकदमा चलाया जा सकता है।