डेस्क : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कई अलग-अलग मिशनों पर काम कर रहे हैं। इन्हीं सूचियों में से एक है मिशन ग्रीन हाइड्रोजन। वैकल्पिक ईंधन पर जोर देने वाले गडकरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स में एक बार फिर इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका सपना भारत में कम से कम एक डॉलर (करीब 80 रुपये) प्रति किलो की दर से हरित हाइड्रोजन उपलब्ध कराना है। अगर ऐसा होता है तो इसे चलाना काफी किफायती होगा। इससे पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से भी राहत मिलेगी।
एक रिपोर्ट के अनुसार, गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन पेट्रोलियम, बायोमास, जैविक अपशिष्ट और सीवेज के पानी से किया जा सकता है। इसका उपयोग विमानन (विमान), रेलवे और ऑटो उद्योग सहित कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। टोयोटा मिराई हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। एक टैंक को हाइड्रोजन से भरने के बाद यह 650 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है।
हाइड्रोजन कार इस तरह काम करती है: यह सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार है। इसे चलाने के लिए जरूरी बिजली इसमें लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल से पैदा होती है। ये ईंधन सेल वातावरण में ऑक्सीजन और उनके ईंधन टैंक में हाइड्रोजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली उत्पन्न करते हैं। पानी (H2O) और बिजली इन दोनों गैसों की रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। इस बिजली से कारें चलती हैं। जबकि इसमें लगी पावर कंट्रोल यूनिट अतिरिक्त पावर को स्टोर करने के लिए बैटरी को वाहन में भेजती है।
1 लीटर पेट्रोल 1.3 लीटर इथेनॉल के बराबर: बैठक के दौरान गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल पर भी जोर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि इथेनॉल की कीमत 62 रुपये प्रति लीटर है। जबकि कैलोरी वैल्यू की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल 1.3 लीटर एथेनॉल के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, इथेनॉल का कैलोरी मान गैसोलीन की तुलना में कम था। इंडियनऑयल ने रूसी वैज्ञानिकों के सहयोग से दो ईंधनों को कैलोरी मान निर्दिष्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की। गडकरी ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने अब प्रौद्योगिकी को प्रमाणित कर दिया है।
अमेरिका को बराबरी पर लाने के लिए सड़क का बुनियादी ढांचा: गडकरी ने कहा कि भारतीय सड़क ढांचे को 2024 के अंत से पहले अमेरिका के बराबर पहुंचना होगा। “देश में हरित वैकल्पिक सामग्री के उपयोग सहित बुनियादी ढांचे के विकास और प्रौद्योगिकी में जबरदस्त संभावनाएं हैं। कचरे से धन बनाने के अपने विचार को दोहराते हुए उन्होंने कहा, “नागपुर में, हम सीवेज के पानी का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। बिजली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को बेचना। इससे हमें हर साल 300 करोड़ रुपये की रॉयल्टी मिल रही है। भारत में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में 5 लाख करोड़ रुपये की विशाल क्षमता है।